कॉंग्रेसच्या लाचारपणाचा पुरावा.

मराठी दैनिक सामनात आलेली ही बातमी वाचा व कॉंग्रेस मतांसाठी कोणत्या थराला जाऊ शकते व किती लाचार होऊ शकते यासाठीचा पुरावा दुसरा कोणता असु शकतो ?
अफजलखानाची कबर ही पवित्र वास्तु.
http://www.saamna.com/2009/Nov/19/Index.htm

तुम्हाला काय वाटतय ?

आज असाच रिकामा बसुन होतो म्हटले चला बघूया हिंदी ब्लॉग विश्वात काय चाललय. तर खालील ब्लॉग सहजच हाती लागला. वाचल्यावर विश्वासच बसेना कि असेही काही असु शकते. माझतर डोकच चालेना, म्हटल चला आपल्या वाचकांना विचारुन बघूया त्यांना काय वाटतय. तर हा हिंदी ब्लॉग वाचल्यावर सांगा तुम्हाला काय वाटतय.

आपल्याला हिंदी कळत नसेल तर याच भाषांतर मी लगेच पोस्ट करायच्या विचारात आहे थोडी वाट बघायला लागेल इतकच.

हिंदी ब्लॉगची लिंक : http://mahashaktigroup.bharatuday.in/2009/10/blog-post_08.html

आज की कांग्रेस इतनी गिर चुकी है

अभी पिछले दिनों आँध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री y s रेड्डी की मौत विमान दुर्घटना में हो गई.सभी चेनल्स में कहा गया की उनकी मौत के दुख में 462 लोगो ने आत्महत्या कर ली""आश्चर्य होता है न आज के समय में किसी नेता के लिए इतना प्यार देखकर!!! लेकिन बाद में मालूम पड़ा की ये प्यार नेता के लिए नहीं बल्कि पैसे के लिए था मतलब की कांग्रेस सरकार ने देश को जितने भी लोगो को खुदख़ुशी करने वालों में गिनाया था वो सभी खुदखुशी के कारण नहीं बल्कि अपनी स्वाभाविक मौत मरे थे"जी हां एक सनसनीखेज़ खुलासे में ये बात सामने आई है की मरने वाले लोगो के घर वालो को सरकार ने 5000-5000 Rs. दिए थे और बदले में उनलोगों को ये बोलना था की "मरने वाला आदमी अपनी स्वाभाविक मौत नहीं मरा बल्कि उसने मुख्यमंत्री के गम में आत्महत्या की है."शर्म आती है ये बाते सुन-सुन कर की आज की कांग्रेस इतनी गिर चुकी है की लोगो की मौत पर भी राजनीति करने लगीकाश ये पैसा उन लोगो को मरने से पहले दिया जाता तो शायद वो जी जाते और सच्चे मन से श्रधांजलि देते…अगर आप मानते है कि ये बात देश में सभी को मालुम होनी चाहिए तो इसे अपने सभी दोस्तों तक पहुचाहिये"

शिक्षक दीन.

काय मथळा पाहून माझी चुक काढता ? अहो सत्य परिस्थीतीच तर मांडतोय.आज शिक्षक दीनच तर झालाय.

शिक्षकाने काही करतो म्हटले कि त्याला आठवते, अरे तो तर समाज घडवणारा प्राणी आहे त्याने भ्रष्टाचारापासुन चार हात लांब राहिले पाहिजे. त्याने शिकवण्या घेऊ नये ते समाजाला घातक आहे. शासनाने तर शिक्षकाच्या बायकोनेही शिकवण्या घेऊ नये व काय काय करु नये असा मध्यंतरी फतवा काढला होता.

असा हा समाजातला एक प्राणी. आज त्याचा पोळा, म्हणजे शिक्षक दिन. समस्त शिक्षक वर्गाला व मला घडवणार्‍या शिक्षकांना माझा नमस्कार.

अशा शिक्षकांना शिक्षक सेवक बनवुन बेठबिगारी करायला लावणार्‍या शासनाला तर माझा कोपर्‍यापासुन नमस्कार.

शिक्षक सेवक ही शासनाने नियमांना बगल देवून तयार केलेली नविन बेठबिगारी आहे, हे शासन अशा शिक्षकां कडून समाज घडवण्याची अपेक्षा कशी करते ? शाळेतील मुलांना मधल्या वेळात सकस अन्न पुरवण्याची योजनाही याच शिक्षकांच्या माथी मारण्यात येते. बिच्चारे शिक्षक.

शिक्षक सेवकाल तीन वर्षाने नियमीत करण्यात येते या दरम्यान होणार्‍या अर्थपुर्ण वाटाघाटी शासनाने विचारात घेतल्यात कां ?

विद्यापीठातील शिक्षकांना त्यांच्या मागण्यासाठी एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ आपला संप चालवावा लागतो.

निवडणूका आल्याकी शिक्षकांना कामास लावणार.

तंत्रनिकेतनातल्या शिक्षकांना त्यांच्या थकबाकी साठी दोन वर्षापेक्षा जास्त काळ वाट बघावी लागते.

सहाव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी शिक्षकांसाठी सर्वात शेवटी होते.

व

५ सप्टेंबर आला की आम्ही शिक्षक दिन साजरा करणार !

जय हो !!!

हरे राम !

गणेश चतुर्थीला हे काय हे रा म म्हणायच ? नाही हे राम या शासकिय अधिकार्‍यांच्या नावाने आहे.

थोड्या वेळापुर्वीच बातमी आली कि पनवेलला लागलेल्या बस आग प्रकरणाने एका विद्यार्थ्याचा बळी घेतला आहे.

या प्रकरणात बस चालक, मालक, मुलांचे पालक जितके दोषी आहेत तितकेच वाहतुक पोलीस व त्यांचे अधिकारी पण जबाबदार आहेत. वाहतुक पोलीस फक्त हप्ता खाण्यासाठीच नेमले आहेत काय असा प्रश्न पडावा इतकी अंधाधूंदी या विभागात आहे.

शासनाने म्हणजेच शासनाच्याच शिक्षण विभागाने शिक्षणाचे वाटॊळे केल्याचे आपल्या अनुभवाला आलेच असेल अन्यथा विद्यापीठ प्राध्यापकांचा आजही ४३ व्या दिवशी संपुष्टात न आलेला संप कधिच मिटला असता.

याच ब्लॉगवर तंत्रशिक्षण संचालकांनी मान्य केलेल्या पदोन्नतीचा लाभ संबंधित अधिव्याख्यातांना सुमारे वर्षभराने झाल्याचा उल्लेख मागे केला होता. त्यांची थकबाकी शासनाने आजही अडीच वर्षे उलटल्यावरही दिली नसल्याचे कळते.

पनवेल बस जळीत प्रकरणाशीच संबंधित अशिच एक घटना जोगेश्वरीत मागल्या वर्षी घडली होती, त्या संदर्भात लोकसत्तेत आलेली आजची बातमी वाचा.

स्कूल बसबाबत एक वर्षांपूर्वी स्थापन केलेल्या समितीचा अहवाल अद्याप प्रतीक्षेत ; मार्गदर्शक तत्त्वे बनविण्यासाठी शिक्षण विभागाने चालढकल केल्याचे उघडकीस

गेल्या वर्षी जोगेश्वरी येथे ओम्नी व्हॅनला लागलेल्या आगीत काही विद्यार्थी होरपळल्याची दुर्घटना घडल्यानंतर राज्य सरकारने स्कूल बसच्या बाबतीत नियमावली करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. परंतु, एक वर्ष झाल्यानंतरही या समितीला आपला अंतिम अहवाल तयार करण्यात अपयश आले आहे. अंतिम अहवालासाठी आवश्यक असलेली मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने दिरंगाई केल्याने हा अहवाल तयारच झाला नसल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. त्यामुळे समितीने स्कूल बस कशी असावी याबाबतची तात्पुरती (कामचलाऊ) मार्गदर्शक तत्त्वे यापूर्वीच तयार केली आहेत.परिवहन आयुक्त या समितीचे अध्यक्ष आहेत. इतर सदस्यांमध्ये शिक्षण सहसचिव, शिक्षण संचालक, मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त, बेस्टचे व्यवस्थापकीय संचालक, एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, जॉन कॅथड्रल स्कूलचे मुख्याध्यापक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यां इंद्रायणी मालकाणी यांचा समावेश आहे. समितीच्या आतापर्यंत पाच बैठका झाल्या आहेत. समितीने स्कूल बसबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची जबाबदारी शिक्षण विभागाकडे सोपविण्यात आली होती. मात्र, शिक्षण विभागाने त्याकडे डोळेझाक केल्याचे उघडकीस आले आहे.

यासारख्या इतर बातम्या.

1. मदतीची घोषणा स्फोटाच्या आवाजात घुमली अन् विरलीही! ; ‘रंगायतन’ मधील जखमींची वंचना
2. वाडय़ात पी.जे. हायस्कूलमध्ये पोषण आहाराचा काळाबाजार
3. 12 yrs on, polytechnic teachers await arrears

शाब्बास नाशिकर.

जनक्षोभाचा ‘नाशिक पॅटर्न’ यशस्वीपोलीस आयुक्तांच्या बदलीला स्थगिती देण्याची सरकारवर नामुष्की

नाशिककरांच्या या कृतीला राजकारण्यांच्या गुंडगिरीला सामान्य जनतेने देलेले उत्तर असेच म्हणावे लागेल. निवडणूका आल्यावरच अंगात विनम्रता शिरते व निवडून आल्यावर सामान्य जनांना गुंडांच्या हाती सोपवायचे असे हे राजकारण्यांचे चाळे जनता फार काळ सहन करणार नाही हे राजकारण्यांनी लक्षात ठेवावे.

समस्त नाशिककरांचे अभिनंदन !

फ्क्त ४६ पैसे कर्जमाफी !

लोकमतमधिल खालील बातमी वाचा

http://onlinenews.lokmat.com/php/detailednews.php?id=AkolaEdition-11-1-10-06-2009-4a064&ndate=2009-06-10&editionname=akola

शेतकर्‍याला १०००० रुपयाचे कर्ज असताना फक्त ४६ पैसे कर्ज माफी मिळाली ! शासनाचे आभार ! बाकी पैसे कुठे गेलेत हे जनता पुढील निवडणुकी पर्यंत नक्किच विसरणार ! व आपल्यालाच निवडून देणार !

जय हो.

भिवंडी, कल्याण, मालेगाव, सोलापुर आणि आता नविन राबोडी, ठाणे.

कल्याणला एका लहान घटनेवरून दंगल पेटली होती. परवा तशाच एका क्षुल्लक घटने वरुन राबोडी पेटले. एका रिक्षा व मारुती व्हॅनची टक्कर, दंगलीला कारण ठरते, काय हा योगायोग आहे ?

Rediff.com ने दिलेली बातमी वाचा 180 Kerala youth ready to wage LeT's war .

कॉंग्रेसने भारतभर केलेली ही घाण कोण साफ करणार ? राबोडीत दंगल झाल्यावर पोलीस महासंचालक दंगलग्रस्त भागास भेट देऊन एका विशिष्ट समाजातीलच लोकांशी चर्चा करतात याचा अर्थ काय आहे ? (वाचा लोकसत्ता ठाणे वृतांत १९/०३/२००९, प्रस्तुत फोटो वेब आवृत्तीत दिलेला नाही.) दंगल करण्यार्‍यांशिच चर्चा, काय हा खेळ आहे ? महासंचालकांना दुसर्‍या समाजातील लोकांना भेट द्याविशी वाटत नाही कां ? कि त्यांचे हात कोणत्या आदेशाने बांधलेले आहेत ?

मतदार राजा जागा हो, अन्यथा तुझे हात पाय सगळे बांधून तोंडावर बुक्क्यांचा मार बसेल. असले फाजील लाड करणार्‍या पक्षाला येत्या निवडणुकीत हद्दपार करा, आणि या देशाला वाचवा. शपथ आहे तुम्हाला भारत मातेची.

भारत माता तुम्हाला कधिही माफ करणार नाही तुमचा निर्णय चुकला तर किंवा तुम्ही मतदानाला गेला नाही तर.

शासकिय दिरंगाईचा तिव्र शब्दात निषेध.

शासकिय दिरंगाईचा तिव्र शब्दात निषेध.

या दिरंगाईला काय म्हणावे ? या अधिव्याख्यातांना न्याय कधि मिळणार ?

याच ब्लॉगवरील २५ जानेवारीचा पोस्ट वाचा.

http://barakhadi.blogspot.com/2009/01/blog-post_06.html

परत ३ मार्चच्या लोकसत्तेने दिलेली बातमी वाचा.

http://www.loksatta.com/daily/20090303/tvrt.htm

बातमी खाली दिली आहे

तंत्रनिकेतन अधिव्याख्यातांमध्ये तीव्र नाराजीठाणे/प्रतिनिधीशासकीय तसेच अनुदानित तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्यातांना पदोन्नती मिळून वर्ष होत आले तरी थकबाकी देण्यास प्रशासनाला मुहूर्त सापडत नसल्याने अधिव्याख्यातांमध्ये नाराजी पसरली आहे.मुंबई विभागातील आठ अनुदानित तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्यातांना प्रदीर्घ काळ रेंगाळलेली पदोन्नती एप्रिल २००७ च्या आदेशान्वये तंत्रशिक्षण संचालकांनी मान्य केली. मात्र ११ महिने अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. १७ मार्च २००८ ला ‘लोकसत्ता’मध्ये ‘टेक्निकल एररमध्ये अडकली वेतनश्रेणी’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध होताच वेतन निश्चिती करण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा प्रशासनाची लालफित आडवी घालण्यात आली आणि थकबाकी रखडवून ठेवण्यात आली. वर्ष उलटत असताना अधिव्याख्यातांना थकबाकी देण्यात आलेली नाही. वारंवार संघर्ष करून हक्क मिळवायला लागत असलेले हे अधिव्याख्याते आंदोलनाच्या मार्गावर आहेत.

श्री. जितेंद्र आव्हाड यांचे अभिनंदन : Congradulations Mr. Jinendra Avhad.

राष्ट्रवादी पक्षाचे ठाण्याचे तरुण आमदार श्री. जितेंद्र आव्हाड यांचे करावे तितके कौतुक कमीच पडेल. परवा आपला एक राष्ट्रीय सण येत आहे. काही लोकांचा याला राष्ट्रीय सण म्हणण्यास विरोध आहे, कारण ते बुरसटलेल्या विचारांचे लोक सणाचे महत्व जाणतच नाहीत. तर या राष्ट्रीय सणाला होणारा विरोध झुगारुन श्री. जितेंद्र आव्हाड यांनी ठाण्यातच राममारुती रोडला फक्त "व्हॅलेंटाईन डे" साजरा करता यावा म्हणुन एक दुकान थाटल्याचे वर्तमान पत्रात कळले व आनंद व समाधानाने ऊर भरुन आला. म्हणुन हे अभिनंदन !

समस्त तरुण वर्गाच्या भावना समजून घेतल्या बद्दल परत एकदा आभार.

ठाण्यातच नाही तर सर्वत्रच, तरुणांच्या पाठीशी रहाणार्‍या अशा नेत्यांची महाराष्ट्राला नाही तर देशाला गरज आहे.

तरुण वर्गाची होणारी कुचंबणा लक्षात घेवून श्री. आव्हाड यांनी यापुढे तरुणांसाठी खालील सोयी कराव्यात ही विनंती.

१. तरुण वर्गाला आपल्या भावना जोडीदाराला जवळून निट सांगता याव्यात यासाठी "तारांगणाच्या" धर्तीवर "प्रेमांगण" निर्माण करावे. तेथे तरुण वर्ग आपल्या भावना चांगल्या प्रकारे व्यक्त करू शकेल व कोणाचाही तेथे अडथळा होणार नाही.

२. सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक ठिकाणी आपल्या प्रेमळ भावना व्यक्त करायला परवानगी द्यावी यासाठी प्रयत्न करावे.

३. श्री. आव्हाड यांचा पक्ष सत्तेवर असे पर्यंत त्यांनी कोणत्याही रस्त्यावर व सार्वजनीक ठिकाणी प्रेमळ भावना व्यक्त करतांना दिसल्यास पोलीसांचा त्रास होणार नाही असा आदेश काढावा.

४. प्रत्येक शहरात मुख्य रस्त्यांच्या बाजूला अशी "प्रेमळ ठिकाणे" निर्माण करावी.

५. तरुणींची हल्ली वाहत जाणारी तरुणाई व त्यांचे पोशाख काही बुरसटलेल्या वर्गाला खटकतात. अशा बुरसटलेल्या लोकांवर खटले भरुन त्यांना चांगला धडा शिकवावा. तसेच या तरुणींना अधिक मोकळी हवा मिळेल असे कपडे घालण्यास मिळावेत यासाठी आपण अशा वस्त्रांची निर्मीती करुन विकण्याची व्यवस्था करावी.

अधिक काही सुचल्यास वा कोणी सुचवल्यास यात भर घालेन याचे आश्वासन देतॊ.

परत भेटूच.

पद्मश्री !

आज भारत सरकारने पद्मश्री व पद्मविभूषण हे किताब जाहिर केले. यादी बघुन फार आनंद झाला कारण या यादीत ऎश्वर्या राय बच्चन व हेलन खान यांची नावे आहेत. या सोबतच डॉ. अनिल काकोडकर यांना पद्मविभुषण जाहिर झाले आहे.

काय आहे या ऎश्वर्या राय व हेलन खानचे कर्तुत्व ? पडद्यावर नाचले म्हणजे जर असा सन्मान मिळत असेल तर गावो गावी आजची मुले जे चाळे करत आहेत त्यांना का पोलीस पकडतात ?

डॉ. काकोडकरांसारखी नावे सन्मानाच्या यादीत बघितली तर अभिमान वाटतो पण या सोबत ऎश्वर्या राय !

पडद्यावर नाचून पैसे कमवायचे व वाट्टेलते चाळे करायचे व किताब मिळवायचा, वारे देशा तुझी सरकार.

या पेक्षा मला कोणत्याही प्राथमिक शाळेतला शिक्षक चांगला वाटतो. त्याला का नाही असा सन्मान मिळत ? त्याचे कर्तुत्व या नाचणार्‍याहून नक्किच मोठे असते.

मला आजही माझ्या प्राथमिक शाळेतल्या शिक्षकांची आठवण येते कारण मला घडवण्यात त्यांचा वाटा आहेच व मला अशा खरेदी केलेल्या किताबापेक्षा मोठ्ठ्या किताबाचे मानकरी वाटतात.

जय भारत.

१९१ अधिव्याख्यात्यांची बेठबिगारी.

http://onlinenews.lokmat.com/php/detailednews.php?id=KolhapurEdition-8-1-07-01-2009-220b4&ndate=2009-01-07&editionname=kolhapur

१९१ अधिव्याख्यात्यांची बेठबिगारी हि बातमी आजच्या लोकमतला वाचल्यावर आधिच तळपायाची मस्तकात गेलेली आग जास्तच पेटून उठली. हे महाराष्ट्र राज्य सर्वात आघाडीवर होते पण विलासी राजकारण्यांनी याचा बिहार करून ठेवला आहे. कोणतेही काम करुन घ्यायचे असेल तर आपल्याला चिरिमीरीची व्यवस्था करायला सांगण्यात येते.

याच स्वरुपाची एक बातमी लोकसत्तेला काही महिन्यांपूर्वी वाचलेली आठवते ती तंत्रशिक्षण संचालकांनी २००७ ला दिलेला वेतनवाढीचा आदेश जवळपास वर्षभर धूळ खात पडलेला असल्याची. ती बातमी आल्यावर काही तंत्रनिकेतनात चौकशी केल्यावर कळले की तंत्रशिक्षण संचालनालयातील अधिकारी लाच मिळायची अपेक्षा करित होते ती लाच न मिळाल्यामूळे वेतनवाढीचा प्रस्ताव तसाच पडून होता. लोकसत्तेला बातमी आल्यावर सुमारे वर्षभर न झालेले काम एका दिवसात पूर्ण करण्यात आले.

[ ती मूळ बातमी व या बातमी नंतर काय झाले हे संबंधित महाविद्यालयात परत चौकशी करुन या ब्लॉगवर आपल्याला पुरवली जाईल.]

असे प्रकार थांबवण्यासाठी सर्व वाचकांना विनंती करतो कि भ्रष्टाचाराशी लढण्यात आम्हाला मदत करा.

२३ जानेवारी २००९

वरिल आदेश निघुन आज २२ महिने होत आलेत पण संबंधित अधिव्याख्याते त्यांच्या हक्काच्या थकबाकीची वाट बघत थांबले आहेत. या दरम्यान कोणतीही हालचाल होताना दिसत नाही असे या अधिव्याख्यातांचे म्हणणे आहे. कोणतेही आंदोलन न केल्यामुळे त्यांना ही थकबाकी मिळत नसल्याचे जाणवते.

त्यांची ही थकबाकी या महिन्यात न मिळाल्यास हेच लोक एका अभिनव आंदोलनाच्या तयारित आहेत. संबंधित अधिकार्‍यांचे श्राद्ध घालायच्या तयारीत हि मंडळी आहेत असे कळते. ९ एप्रिल रोजी संबंधित सर्व अधिव्याख्याते ऊपवास करुन आपला निषेधा नोंदवणार आहेत. वर्तमान पत्रांनी हा मुद्दा उचलुन धरावा व या अधिव्याख्यात्यांची थकबाकी मिळवून द्यावी अशी अपेक्षा आहे. अन्यथा माहितीचा अधिकार आहेच व संबंधित अधिकार्‍यांनी या दरम्यानचे व्याज का देऊ नये व त्यांच्या कडून याची वसुली का करण्यात येऊ नये असाही मुद्दा उपस्थीत होतो.

भ्रष्टाराशी लढण्यास तयार असणार्‍यांनी director@dte.org.in या ई-मेल पत्यावर प्रश्न विचारून संचालकांना याचे उत्तर विचारावे. उत्तर मिळे पर्यंत रोज किमान दहा ई-मेल पाठवाव्यात. असेच यापुढे सर्व भ्रष्टाचारी अधिकार्‍याना प्रश्न विचारण्यात येतील याची संबंधितांनी नॊंद घ्यावी.

श्री. राज ठाकरे यांची काल ठाण्यात विराट सभा झाली. या सभेत श्री. राज ठाकरे यांनी खरतर उत्तर भारतीयांबद्दल फारस आक्रमक काहिच म्हटल नाही तरीही भारतातल "सबसे तेज" चुकिची बातमी देण्यात नं. १ असलेलं चॅनल काय बातमी देत हे बघा. यामुळे या चॅनल वर सर्व मराठी भाषकांनी बहिष्कार घालायला हवा.

या सभेत श्री. राज ठाकरे यांनी खरतर मराठी राजकारण्यांनी आता डोळे उघडून वावरावं अस आवाहन केले, यासाठी अतिशय योग्य असे खरमरीत शब्द वापरले.

पिंपरी - चिंचवड मध्ये गंभीर गुन्हे असलेले ३८ नगरसेवक.

पिंपरी - चिंचवड मध्ये गंभीर गुन्हे असलेले ३८ नगरसेवक आहेत.

आपले नगरसेवक निवडताना पिंपरी - चिंचवडचे लोक काय झोपले होते कां ? कि या नगरसेवकांनी त्यांना विकत घेतल होतं ?

या गुन्हेगार नगरसेवकां कडून समाजाने काय अपेक्षा कराव्यात ?

या नगरसेवकांनी सामाजीक गुन्ह्यांसोबतच नक्किच आर्थीक गुन्हेही केलेच असणार व यासाठी आम्हीच जबाबदार आहोत. यापुढे होणार्‍या निवडणुकांत असे उमेदवार निवडून येणार नाहीत याची आम्ही सर्वांनीच काळजी घ्यायला हवी. हे उमेदवार कोणत्याही पक्षाचे असोत त्यांना निवडून देऊन आम्हाला गुन्हेगार व्हायचे नाही.

अजुन एक दिन !!! दीन ???

भरतातले प्रश्न जणु काही सुटलेतच. आता भारत सरकार २४ जानेवारी हा राष्ट्रीय कन्या (Girl Child Day ) म्हणुन साजरा करणार आहे !!!
शिक्षक दिन साजरा करता करता शिक्षक दीन झाला. शिक्षकाला आपल्या हक्कांसाठी भिक्षा मागाव्या लागणार्‍या देशात आता कन्याही दीन होणार.
महिला दिवस साजरा होतो पण आज कोणतीही महिला रस्त्याने सुरक्षीत फिरु शकत नाही, बाहेर गेलेली आपली मुलगी घरी परत येत पर्यंत घरच्यांचा जीव टांगतीवर असतो. या अर्थाने त्याही दीनच.
कामगार दिन मोठ्या थाटामाटाने साजरा होतो, पण कामगारांचे हाल काय वर्णावे.
अजुन कोण कोण दीन होणार ? देवच जाणे......

मतांसाठी दुर्बल घटकांचेही कर्ज माफ होणार!

लोकसत्तेत बातमी वाचली आणि माझा आनंद गगनात मावेना. कारण यासोबत दुर्बल घटकाची व्याख्या दिलेली नाही.
राजकारण्यांशी माझे कोणतेही संबंध नाही. समाजकारण्यांशी पण नाही. माझा कोणीही गॉडफादर नाही. नोकरी करत कसे बसे बायकॊ मुलांना सांभाळतो. शेजारच्यांचा पैसा उडवण्याकडे बघत बघत बायकॊ पण बरेचदा रागाने बोलते. अशा अर्थाने मी पण दुर्बल घटकातच मोडतो. त्यामुळे शासन मला पण कर्ज माफी देईल अशी अपेक्षा आहे. मी फक्त घरासाठी काही लाखांचे कर्ज घेतले आहे. सोसायटीचेपण काही लाखांचे कर्ज आहे. वाढत्या महागाईने त्रस्त झाल्याने वाण्याचे काही हजार थकले आहेत, कारण मिळत असलेला पगार, घराचे कर्ज (ज्याचे व्याजदर इतके वाढतील असे कर्ज घेताना वाटले नव्हते) हे सगळे करता करता नाकी नऊ आले आहेत.
मायबाप सरकार माझ्या सारख्या पिडीतांचे पण ऎकेल असे वाटते.
असे झाल्यास माझ्या सारखे मध्यमवर्गीय राहूल गांधीच काय त्यांच्या कुत्र्याला पण मते द्यायला तयार होईल याची कॉंग्रेस नोंद घेईल कां ?
http://www.loksatta.com/daily/20090116/mum05.htm
मुंबई, १५ जानेवारी / खास प्रतिनिधी

पाच वर्षांपूर्वी निवडणुकीच्या वेळी शेतकऱ्यांना काही काळ दिलेली मोफत वीज, विविध घटकांना दिलेल्या सवलतींचा फायदा झाल्यामुळे आताही राज्य सरकारने विविध घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. शेतकऱ्यांसाठी सहा हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केल्यानंतर आता विविध शासकीय महामंडळांकडून दुर्बल घटक व भूमिहीनांनी घेतलेले कर्ज सरकार माफ करणार आहे. अर्थात हा निर्णय होण्यापूर्वीच त्याचे श्रेय लाटण्यावरून काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये स्पर्धा सुरू झाली आहे.शेतकऱ्यांपाठोपाठ दुर्बल घटकाच्या व्यक्तींनी सरकारकडून घेतलेले कर्ज माफ व्हावे, असा ठरावच राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला आहे. दुर्बल घटक आणि भूमिहीनांना शेतकऱ्यांबरोबरच फायदा व्हावा, अशी पक्षाची भूमिका असल्याचे राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आर. आर. पाटील यांचे म्हणणे आहे. प्रदेश काँगेसच्या अनुसूचित जाती आणि जमाती विभागाच्या आज झालेल्या मेळाव्यात बोलताना प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनीही दुर्बल घटकांचे कर्ज सरकार माफ करणार असल्याचे सूचित केले. शेतकऱ्यांबरोबरच भूमिहीन आणि दुर्बल घटकांना सरकारी सवलतींचा लाभ मिळावा, अशी काँग्रेसची भूमिका आहे. काँग्रेसने तशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याचेही ठाकरे यांनी सांगितले.सरकारमधील उच्चपदस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शेतकऱ्यांपाठोपाठ विविध समाज घटकांना सवलतींचा फायदा करून देण्याची सरकारची योजना आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विविध घटकांना खूश करण्याचा निर्णय जाहीर केला जाईल.शेतकऱ्यांसाठी सहा हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले. यापाठोपाठ राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू केला जाणार आहे. या सर्व निर्णयांचे श्रेय मिळावे म्हणून काँग्रेसच्या वतीने पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांची जाहीर सभा आयोजित करण्याची योजना आहे. मतांसाठी विविध घटकांना खूश करण्याची राज्यकर्त्यांची योजना असली तरी ‘सर्व सोंगे आणता येतात पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही’ ही वित्त खात्याच्या अधिकाऱ्याने व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया मात्र मार्मिक आहे. शेतकरी, दुर्बल घटकांबरोबरच अल्पसंख्याक व आदिवासीनांही खूश करण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न आहे. शेतकरी पॅकेजमुळे येणारा खर्च भरून काढण्याकरिता मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाकडे असलेला निधी वळविण्याचे घाटत आहे.

लोकसभा-विधानसभा जिंकण्यासाठी कार्यरत व्हा, मुख्यमंत्र्यांचा कर्यकर्यांना संदेश.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. अशोक चव्हाण एका कार्यक्रमात औरंगाबाद येथे बोलत होते. कॉंग्रेसचे कार्यकर्ते फक्त निवडणूका आल्यावरच कार्यरत होतात असे तर श्री. चव्हाण यांना कबूल करायचे नव्हते ना ?

चव्हाण साहेब आणखी एक बाब विसरलेत राजकारणी सदैव पैसे खाण्यासाठी कार्यरत असतात आता ते निवडणुका जिंकण्यासाठी कार्यरत होताहेत !!!

जनता कॉंग्रेसच्या राजकारणाला कंटाळली आहे आणि शासकीय कर्मचारी वाट सहाव्या वेतन आयोगाची वाट बघुन. अशा परिस्थीतीत तुमचे कार्यकर्ते काय करणार ? सहावा वेतन आयोग कर्मचार्‍यांना हवा तसा द्याल तर आपण जिंकण्याची थोडीतरी शक्यता आहे अन्यथा घरी बसायला तयार रहा..........

आर्थिक संकटामूळे पुर्वलक्षी प्रभावाने वेतनआयोग देण्यास अडचणी.

आर्थिक संकटामूळे पुर्वलक्षी प्रभावाने वेतनआयोग देण्यास अडचणी.

http://onlinenews.lokmat.com/php/detailednews.php?id=MainEdition-1-1-04-01-2009-1bf7a&ndate=2009-01-04&editionname=main

राज्य शासनाच्या कर्मचार्‍यांना अपेक्षीत असलेली व सहाव्या वेतन आयोगामूळे मिळणारी वेतन वाढ शासनकर्त्यांमूळे अडचणीत आली आहे हे या बातमीमूळे स्पष्ट होते.

राज्य आर्थिक संकटात कोणामूळे आल ? यासाठी जबाबदार कोण ? याचा निर्णय राज्य शासकिय कर्मचारी येत्या निवडणूकांमध्ये घेतीलच याची शासनकर्त्यांना जाणिव असावी.

विलासी राज्य कर्त्यांमूळे राज्याचे असे हाल झाले आहेत. राज्य करताना किती माया गोळा केली व कशी केली हेही जनतेला कळते.

आर्थिक संकटामूळेच पाचव्या वेतन आयोगाची २८ महिन्याची थकबाकी अजुनही या कर्मचार्‍यांना मिळालेली नाही. याचा राग या कर्मचार्‍यांच्या मनात अजुनही आहेच.

साडेसात हजारांसाठी डॉक्टरांकडून माता-पुत्राचे अपहरण; मुलाची विक्री

अशा घटना अगोदर घडलेल्या आहेत. आठ ते दहा मुलांना विकण्यात आल्याचे या बातमीत म्हटले आहे. हे सर्व घडे पर्यंत संबंधित यंत्रणा काय झोपल्या होत्या का ?
वाचकांनी बातमी प्रकाशात आणल्या बद्दल लोकसत्तेला फोन करून श्री. दिलीप शिंदे यांचे कौतुक करावे.
---------------------------------------------------------

दिलीप शिंदे ठाणे, ३१ डिसेंबर
---------------------------------------------------------
रुग्णालयाचे साडेसात हजार रुपयांचे बिल देण्यास असमर्थ ठरलेल्या मातेला तिच्या नवजात बालकासह डॉक्टर पिता-पुत्रांनी अपहरण करून कोंडून ठेवल्याची दुर्दैवी घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी माणिकपूर पोलिसांनी डॉक्टर पिता - पुत्रास आज सायंकाळी अटक केली आहे. रुग्णालयातून गायब करण्यात आलेल्या त्या दोन महिन्याच्या मुलाची विक्री करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला जात असून त्याचा तपास केला जात असल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मांदरे यांनी दिली. डॉ. हरकिसन भन्साली आणि डॉ. अंकुश भन्साली अशी अटक करण्यात आलेल्या डॉक्टरांची नावे आहेत.वसई तालुक्यातील माणिकपूरच्या गावराई पाडय़ात राहणारी स्नेहा निलेश गावकर हिने अंबाडी रोडवरील अनुराधा हॉस्पिस्टलमध्ये २६ नोव्हेंबर रोजी मुलाला जन्म दिला. डॉ. हरकिसन भन्साली आणि डॉ. अंकुश भन्साली यांनी मातेची काळजी घेत चार दिवसांनी साडेसात हजार रुपयांचे बिल गावकर यांच्या हाती दिले. परंतू ही भरमसाट रक्कम भरण्याची आर्थिक क्षमता नसलेल्या तिच्या पतीने दीड हजार रुपये अदा केले. मात्र सर्व रक्कम भरल्याशिवाय डॉक्टरांनी त्यांना घरी सोडले नाही. अखेर १ डिसेंबर रोजी स्नेहाने मुलासह पळ काढून घर गाठले. या प्रकारामुळे डॉक्टर पिता-पुत्राने त्यांना शोधून काढले आणि त्यांना काही मंडळींच्या मदतीने घरातून पळवून आणले. काही दिवस राहिल्यानंतर एका रुग्णाच्या मोबाईलवरून स्नेहाने पतीला फोन करून डॉक्टरने आपल्या मुलाला मुलुंडमधील स्टीव्ह नावाच्या व्यक्तीला विकल्याची माहिती दिली. त्यात कोणीतरी हा डॉक्टर दलालामार्फत मुले विकतो, असे सांगितल्यानंतर घाबरलेल्या गावकरने श्रमजीवी कामगार संघटनेचे उपाध्यक्ष संजय शिरोडकर यांना ही हकीगत सांगितली. त्यांनी याची तक्रार श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक तथा शिवसेना उपनेते विवेक पंडित यांच्याकडे केली.पंडित यांनी अतिरिक्त पोलीस अधिक्षक महावरकर आणि उपअधिक्षक चौघुले यांच्याकडे धाव घेऊन पोलिसांच्या मदतीने रुग्णालयातून स्नेहाची सुटका केली. मात्र दोन महिन्याचा मुलगा रुग्णालयातून गायब झालेला होता. त्याचा शोध पोलीस घेत आहेत. चौकशीनंतर माणिकपूर पोलिसांनी डॉक्टर पिता-पुत्रांवर खंडणीसाठी अपहरण करणे, त्यांना कोंडून ठेवणे आदी कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करून अटक केली. या डॉक्टरांनी यापूर्वी आठ ते दहा मुलांना विकल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. गावकर यांच्या मुलाची विक्री करण्यात आली की कसे हे तपासानंतर समजेल, असे मांदरे यांनी सांगितले.

कॅगचा टॅग.

अशोक चव्हाण, विलासराव देशमुख व पतंगराव कदम यांच्यावर विविध कारणांसाठी "कॅग"ने ठपका ठेवला आहे. यासंबंधिचे वृत्त सर्वच वर्तमानपत्रांमध्ये आज प्रकाषित झाले आहे.

जनतेला अंधारात ठेऊन या सत्ताधार्‍यांनी महाराष्ट्राची वाट लावली आहे. राज्य सरकार आपल्या कर्मचार्‍यांना त्यांच्या वेतनवाढीची थकबाकी वर्षानुवर्षे देण्यास कुचराई करित आहे याला कारण सर्वच कार्यालयात बोकाळलेला भ्रष्टाचार. पैसे द्या व आपले काम करुन घ्या हा नविन मंत्र झाला आहे. प्रत्येक विभागातील प्रमुखाला त्याचा कोटा ठरवून दिलेला आहे, तितके पैसे या भ्रष्ट मंत्र्यांना पोहचवावा लागतो.

सर्वच वाचकांना या द्वारे विनंती कि त्यांनी या भ्रष्टाचारा विरुद्ध चालवलेल्या चळवळीत साथ द्यावी व आपले अनुभव या ब्लॉगवर पाठवावेत. आपल्याला न्याय मिळावा या साठी आम्ही प्रयत्न करु.