स्वा. सावरकर सागरी सेतू .

कॉंग्रेसच्या लाचार शासनाने वरळी वांद्रे सागरी सेतूला मुंबईशी काहिही देणे - घेणे नसलेल्या राजीव गांधीचे नाव दिले.
सर्व मराठी बांधवांनी या सागरी सेतूला न चुकता स्वा. सावरकर सागरी सेतूच म्हणावे.

पुरा देश गांधी - नेहरु के नाम.

भारतात फक्त गांधी व नेहरु घराण्यांनीच काय तो त्याग केला आहे ? त्यामुळे फक्त त्यांच्याच नावाने योजना असतात. भारत सरकारच्या जवळ जवळ ४५० योजनांना गांधी - नेहरु घराण्यातल्या लोकांचीच नावे आहेत.
या योजनांची नावे वाचा-
http://www.hindujagruti.org/news/7449.html

व म्हणा-

जय हो !

सोमवार, २६ जानेवारी, २००९

पद्मश्री !

आज भारत सरकारने पद्मश्री व पद्मविभूषण हे किताब जाहिर केले. यादी बघुन फार आनंद झाला कारण या यादीत ऎश्वर्या राय बच्चन व हेलन खान यांची नावे आहेत. या सोबतच डॉ. अनिल काकोडकर यांना पद्मविभुषण जाहिर झाले आहे.
काय आहे या ऎश्वर्या राय व हेलन खानचे कर्तुत्व ? पडद्यावर नाचले म्हणजे जर असा सन्मान मिळत असेल तर गावो गावी आजची मुले जे चाळे करत आहेत त्यांना का पोलीस पकडतात ?
डॉ. काकोडकरांसारखी नावे सन्मानाच्या यादीत बघितली तर अभिमान वाटतो पण या सोबत ऎश्वर्या राय !
पडद्यावर नाचून पैसे कमवायचे व वाट्टेलते चाळे करायचे व किताब मिळवायचा, वारे देशा तुझी सरकार.
या पेक्षा मला कोणत्याही प्राथमिक शाळेतला शिक्षक चांगला वाटतो. त्याला का नाही असा सन्मान मिळत ? त्याचे कर्तुत्व या नाचणार्‍याहून नक्किच मोठे असते.
मला आजही माझ्या प्राथमिक शाळेतल्या शिक्षकांची आठवण येते कारण मला घडवण्यात त्यांचा वाटा आहेच व मला अशा खरेदी केलेल्या किताबापेक्षा मोठ्ठ्या किताबाचे मानकरी वाटतात.
जय भारत.

रविवार, २५ जानेवारी, २००९

१९१ अधिव्याख्यात्यांची बेठबिगारी.

१९१ अधिव्याख्यात्यांची बेठबिगारी हि बातमी आजच्या लोकमतला वाचल्यावर आधिच तळपायाची मस्तकात गेलेली आग जास्तच पेटून उठली. हे महाराष्ट्र राज्य सर्वात आघाडीवर होते पण विलासी राजकारण्यांनी याचा बिहार करून ठेवला आहे. कोणतेही काम करुन घ्यायचे असेल तर आपल्याला चिरिमीरीची व्यवस्था करायला सांगण्यात येते.
याच स्वरुपाची एक बातमी लोकसत्तेला काही महिन्यांपूर्वी वाचलेली आठवते ती तंत्रशिक्षण संचालकांनी २००७ ला दिलेला वेतनवाढीचा आदेश जवळपास वर्षभर धूळ खात पडलेला असल्याची. ती बातमी आल्यावर काही तंत्रनिकेतनात चौकशी केल्यावर कळले की तंत्रशिक्षण संचालनालयातील अधिकारी लाच मिळायची अपेक्षा करित होते ती लाच न मिळाल्यामूळे वेतनवाढीचा प्रस्ताव तसाच पडून होता. लोकसत्तेला बातमी आल्यावर सुमारे वर्षभर न झालेले काम एका दिवसात पूर्ण करण्यात आले.
[ ती मूळ बातमी व या बातमी नंतर काय झाले हे संबंधित महाविद्यालयात परत चौकशी करुन या ब्लॉगवर आपल्याला पुरवली जाईल.]
असे प्रकार थांबवण्यासाठी सर्व वाचकांना विनंती करतो कि भ्रष्टाचाराशी लढण्यात आम्हाला मदत करा.
२३ जानेवारी २००९
वरिल आदेश निघुन आज २२ महिने होत आलेत पण संबंधित अधिव्याख्याते त्यांच्या हक्काच्या थकबाकीची वाट बघत थांबले आहेत. या दरम्यान कोणतीही हालचाल होताना दिसत नाही असे या अधिव्याख्यातांचे म्हणणे आहे. कोणतेही आंदोलन न केल्यामुळे त्यांना ही थकबाकी मिळत नसल्याचे जाणवते.
त्यांची ही थकबाकी या महिन्यात न मिळाल्यास हेच लोक एका अभिनव आंदोलनाच्या तयारित आहेत. संबंधित अधिकार्‍यांचे श्राद्ध घालायच्या तयारीत हि मंडळी आहेत असे कळते. ९ एप्रिल रोजी संबंधित सर्व अधिव्याख्याते ऊपवास करुन आपला निषेधा नोंदवणार आहेत. वर्तमान पत्रांनी हा मुद्दा उचलुन धरावा व या अधिव्याख्यात्यांची थकबाकी मिळवून द्यावी अशी अपेक्षा आहे. अन्यथा माहितीचा अधिकार आहेच व संबंधित अधिकार्‍यांनी या दरम्यानचे व्याज का देऊ नये व त्यांच्या कडून याची वसुली का करण्यात येऊ नये असाही मुद्दा उपस्थीत होतो.
भ्रष्टाराशी लढण्यास तयार असणार्‍यांनी director@dte.org.in या ई-मेल पत्यावर प्रश्न विचारून संचालकांना याचे उत्तर विचारावे. उत्तर मिळे पर्यंत रोज किमान दहा ई-मेल पाठवाव्यात. असेच यापुढे सर्व भ्रष्टाचारी अधिकार्‍याना प्रश्न विचारण्यात येतील याची संबंधितांनी नॊंद घ्यावी.
श्री. राज ठाकरे यांची काल ठाण्यात विराट सभा झाली. या सभेत श्री. राज ठाकरे यांनी खरतर उत्तर भारतीयांबद्दल फारस आक्रमक काहिच म्हटल नाही तरीही भारतातल "सबसे तेज" चुकिची बातमी देण्यात नं. १ असलेलं चॅनल काय बातमी देत हे बघा. यामुळे या चॅनल वर सर्व मराठी भाषकांनी बहिष्कार घालायला हवा.
या सभेत श्री. राज ठाकरे यांनी खरतर मराठी राजकारण्यांनी आता डोळे उघडून वावरावं अस आवाहन केले, यासाठी अतिशय योग्य असे खरमरीत शब्द वापरले.



गुरुवार, २२ जानेवारी, २००९

पिंपरी - चिंचवड मध्ये गंभीर गुन्हे असलेले ३८ नगरसेवक.

पिंपरी - चिंचवड मध्ये गंभीर गुन्हे असलेले ३८ नगरसेवक आहेत.
आपले नगरसेवक निवडताना पिंपरी - चिंचवडचे लोक काय झोपले होते कां ? कि या नगरसेवकांनी त्यांना विकत घेतल होतं ?
या गुन्हेगार नगरसेवकां कडून समाजाने काय अपेक्षा कराव्यात ?
या नगरसेवकांनी सामाजीक गुन्ह्यांसोबतच नक्किच आर्थीक गुन्हेही केलेच असणार व यासाठी आम्हीच जबाबदार आहोत. यापुढे होणार्‍या निवडणुकांत असे उमेदवार निवडून येणार नाहीत याची आम्ही सर्वांनीच काळजी घ्यायला हवी. हे उमेदवार कोणत्याही पक्षाचे असोत त्यांना निवडून देऊन आम्हाला गुन्हेगार व्हायचे नाही.

सोमवार, १९ जानेवारी, २००९

अजुन एक दिन !!! दीन ???

भरतातले प्रश्न जणु काही सुटलेतच. आता भारत सरकार २४ जानेवारी हा राष्ट्रीय कन्या (Girl Child Day ) म्हणुन साजरा करणार आहे !!!
शिक्षक दिन साजरा करता करता शिक्षक दीन झाला. शिक्षकाला आपल्या हक्कांसाठी भिक्षा मागाव्या लागणार्‍या देशात आता कन्याही दीन होणार.
महिला दिवस साजरा होतो पण आज कोणतीही महिला रस्त्याने सुरक्षीत फिरु शकत नाही, बाहेर गेलेली आपली मुलगी घरी परत येत पर्यंत घरच्यांचा जीव टांगतीवर असतो. या अर्थाने त्याही दीनच.
कामगार दिन मोठ्या थाटामाटाने साजरा होतो, पण कामगारांचे हाल काय वर्णावे.
अजुन कोण कोण दीन होणार ? देवच जाणे......

शुक्रवार, १६ जानेवारी, २००९

मतांसाठी दुर्बल घटकांचेही कर्ज माफ होणार!

लोकसत्तेत बातमी वाचली आणि माझा आनंद गगनात मावेना. कारण यासोबत दुर्बल घटकाची व्याख्या दिलेली नाही.
राजकारण्यांशी माझे कोणतेही संबंध नाही. समाजकारण्यांशी पण नाही. माझा कोणीही गॉडफादर नाही. नोकरी करत कसे बसे बायकॊ मुलांना सांभाळतो. शेजारच्यांचा पैसा उडवण्याकडे बघत बघत बायकॊ पण बरेचदा रागाने बोलते. अशा अर्थाने मी पण दुर्बल घटकातच मोडतो. त्यामुळे शासन मला पण कर्ज माफी देईल अशी अपेक्षा आहे. मी फक्त घरासाठी काही लाखांचे कर्ज घेतले आहे. सोसायटीचेपण काही लाखांचे कर्ज आहे. वाढत्या महागाईने त्रस्त झाल्याने वाण्याचे काही हजार थकले आहेत, कारण मिळत असलेला पगार, घराचे कर्ज (ज्याचे व्याजदर इतके वाढतील असे कर्ज घेताना वाटले नव्हते) हे सगळे करता करता नाकी नऊ आले आहेत.
मायबाप सरकार माझ्या सारख्या पिडीतांचे पण ऎकेल असे वाटते.
असे झाल्यास माझ्या सारखे मध्यमवर्गीय राहूल गांधीच काय त्यांच्या कुत्र्याला पण मते द्यायला तयार होईल याची कॉंग्रेस नोंद घेईल कां ?
http://www.loksatta.com/daily/20090116/mum05.htm
मुंबई, १५ जानेवारी / खास प्रतिनिधी

पाच वर्षांपूर्वी निवडणुकीच्या वेळी शेतकऱ्यांना काही काळ दिलेली मोफत वीज, विविध घटकांना दिलेल्या सवलतींचा फायदा झाल्यामुळे आताही राज्य सरकारने विविध घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. शेतकऱ्यांसाठी सहा हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केल्यानंतर आता विविध शासकीय महामंडळांकडून दुर्बल घटक व भूमिहीनांनी घेतलेले कर्ज सरकार माफ करणार आहे. अर्थात हा निर्णय होण्यापूर्वीच त्याचे श्रेय लाटण्यावरून काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये स्पर्धा सुरू झाली आहे.शेतकऱ्यांपाठोपाठ दुर्बल घटकाच्या व्यक्तींनी सरकारकडून घेतलेले कर्ज माफ व्हावे, असा ठरावच राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला आहे. दुर्बल घटक आणि भूमिहीनांना शेतकऱ्यांबरोबरच फायदा व्हावा, अशी पक्षाची भूमिका असल्याचे राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आर. आर. पाटील यांचे म्हणणे आहे. प्रदेश काँगेसच्या अनुसूचित जाती आणि जमाती विभागाच्या आज झालेल्या मेळाव्यात बोलताना प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनीही दुर्बल घटकांचे कर्ज सरकार माफ करणार असल्याचे सूचित केले. शेतकऱ्यांबरोबरच भूमिहीन आणि दुर्बल घटकांना सरकारी सवलतींचा लाभ मिळावा, अशी काँग्रेसची भूमिका आहे. काँग्रेसने तशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याचेही ठाकरे यांनी सांगितले.सरकारमधील उच्चपदस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शेतकऱ्यांपाठोपाठ विविध समाज घटकांना सवलतींचा फायदा करून देण्याची सरकारची योजना आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विविध घटकांना खूश करण्याचा निर्णय जाहीर केला जाईल.शेतकऱ्यांसाठी सहा हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले. यापाठोपाठ राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू केला जाणार आहे. या सर्व निर्णयांचे श्रेय मिळावे म्हणून काँग्रेसच्या वतीने पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांची जाहीर सभा आयोजित करण्याची योजना आहे. मतांसाठी विविध घटकांना खूश करण्याची राज्यकर्त्यांची योजना असली तरी ‘सर्व सोंगे आणता येतात पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही’ ही वित्त खात्याच्या अधिकाऱ्याने व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया मात्र मार्मिक आहे. शेतकरी, दुर्बल घटकांबरोबरच अल्पसंख्याक व आदिवासीनांही खूश करण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न आहे. शेतकरी पॅकेजमुळे येणारा खर्च भरून काढण्याकरिता मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाकडे असलेला निधी वळविण्याचे घाटत आहे.

रविवार, ११ जानेवारी, २००९

लोकसभा-विधानसभा जिंकण्यासाठी कार्यरत व्हा, मुख्यमंत्र्यांचा कर्यकर्यांना संदेश.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. अशोक चव्हाण एका कार्यक्रमात औरंगाबाद येथे बोलत होते. कॉंग्रेसचे कार्यकर्ते फक्त निवडणूका आल्यावरच कार्यरत होतात असे तर श्री. चव्हाण यांना कबूल करायचे नव्हते ना ?
चव्हाण साहेब आणखी एक बाब विसरलेत राजकारणी सदैव पैसे खाण्यासाठी कार्यरत असतात आता ते निवडणुका जिंकण्यासाठी कार्यरत होताहेत !!!
जनता कॉंग्रेसच्या राजकारणाला कंटाळली आहे आणि शासकीय कर्मचारी वाट सहाव्या वेतन आयोगाची वाट बघुन. अशा परिस्थीतीत तुमचे कार्यकर्ते काय करणार ? सहावा वेतन आयोग कर्मचार्‍यांना हवा तसा द्याल तर आपण जिंकण्याची थोडीतरी शक्यता आहे अन्यथा घरी बसायला तयार रहा..........

रविवार, ४ जानेवारी, २००९

आर्थिक संकटामूळे पुर्वलक्षी प्रभावाने वेतनआयोग देण्यास अडचणी.

आर्थिक संकटामूळे पुर्वलक्षी प्रभावाने वेतनआयोग देण्यास अडचणी.
राज्य शासनाच्या कर्मचार्‍यांना अपेक्षीत असलेली व सहाव्या वेतन आयोगामूळे मिळणारी वेतन वाढ शासनकर्त्यांमूळे अडचणीत आली आहे हे या बातमीमूळे स्पष्ट होते.
राज्य आर्थिक संकटात कोणामूळे आल ? यासाठी जबाबदार कोण ? याचा निर्णय राज्य शासकिय कर्मचारी येत्या निवडणूकांमध्ये घेतीलच याची शासनकर्त्यांना जाणिव असावी.
विलासी राज्य कर्त्यांमूळे राज्याचे असे हाल झाले आहेत. राज्य करताना किती माया गोळा केली व कशी केली हेही जनतेला कळते.
आर्थिक संकटामूळेच पाचव्या वेतन आयोगाची २८ महिन्याची थकबाकी अजुनही या कर्मचार्‍यांना मिळालेली नाही. याचा राग या कर्मचार्‍यांच्या मनात अजुनही आहेच.

गुरुवार, १ जानेवारी, २००९

साडेसात हजारांसाठी डॉक्टरांकडून माता-पुत्राचे अपहरण; मुलाची विक्री

अशा घटना अगोदर घडलेल्या आहेत. आठ ते दहा मुलांना विकण्यात आल्याचे या बातमीत म्हटले आहे. हे सर्व घडे पर्यंत संबंधित यंत्रणा काय झोपल्या होत्या का ?
वाचकांनी बातमी प्रकाशात आणल्या बद्दल लोकसत्तेला फोन करून श्री. दिलीप शिंदे यांचे कौतुक करावे.
---------------------------------------------------------

दिलीप शिंदे ठाणे, ३१ डिसेंबर
---------------------------------------------------------
रुग्णालयाचे साडेसात हजार रुपयांचे बिल देण्यास असमर्थ ठरलेल्या मातेला तिच्या नवजात बालकासह डॉक्टर पिता-पुत्रांनी अपहरण करून कोंडून ठेवल्याची दुर्दैवी घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी माणिकपूर पोलिसांनी डॉक्टर पिता - पुत्रास आज सायंकाळी अटक केली आहे. रुग्णालयातून गायब करण्यात आलेल्या त्या दोन महिन्याच्या मुलाची विक्री करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला जात असून त्याचा तपास केला जात असल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मांदरे यांनी दिली. डॉ. हरकिसन भन्साली आणि डॉ. अंकुश भन्साली अशी अटक करण्यात आलेल्या डॉक्टरांची नावे आहेत.वसई तालुक्यातील माणिकपूरच्या गावराई पाडय़ात राहणारी स्नेहा निलेश गावकर हिने अंबाडी रोडवरील अनुराधा हॉस्पिस्टलमध्ये २६ नोव्हेंबर रोजी मुलाला जन्म दिला. डॉ. हरकिसन भन्साली आणि डॉ. अंकुश भन्साली यांनी मातेची काळजी घेत चार दिवसांनी साडेसात हजार रुपयांचे बिल गावकर यांच्या हाती दिले. परंतू ही भरमसाट रक्कम भरण्याची आर्थिक क्षमता नसलेल्या तिच्या पतीने दीड हजार रुपये अदा केले. मात्र सर्व रक्कम भरल्याशिवाय डॉक्टरांनी त्यांना घरी सोडले नाही. अखेर १ डिसेंबर रोजी स्नेहाने मुलासह पळ काढून घर गाठले. या प्रकारामुळे डॉक्टर पिता-पुत्राने त्यांना शोधून काढले आणि त्यांना काही मंडळींच्या मदतीने घरातून पळवून आणले. काही दिवस राहिल्यानंतर एका रुग्णाच्या मोबाईलवरून स्नेहाने पतीला फोन करून डॉक्टरने आपल्या मुलाला मुलुंडमधील स्टीव्ह नावाच्या व्यक्तीला विकल्याची माहिती दिली. त्यात कोणीतरी हा डॉक्टर दलालामार्फत मुले विकतो, असे सांगितल्यानंतर घाबरलेल्या गावकरने श्रमजीवी कामगार संघटनेचे उपाध्यक्ष संजय शिरोडकर यांना ही हकीगत सांगितली. त्यांनी याची तक्रार श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक तथा शिवसेना उपनेते विवेक पंडित यांच्याकडे केली.पंडित यांनी अतिरिक्त पोलीस अधिक्षक महावरकर आणि उपअधिक्षक चौघुले यांच्याकडे धाव घेऊन पोलिसांच्या मदतीने रुग्णालयातून स्नेहाची सुटका केली. मात्र दोन महिन्याचा मुलगा रुग्णालयातून गायब झालेला होता. त्याचा शोध पोलीस घेत आहेत. चौकशीनंतर माणिकपूर पोलिसांनी डॉक्टर पिता-पुत्रांवर खंडणीसाठी अपहरण करणे, त्यांना कोंडून ठेवणे आदी कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करून अटक केली. या डॉक्टरांनी यापूर्वी आठ ते दहा मुलांना विकल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. गावकर यांच्या मुलाची विक्री करण्यात आली की कसे हे तपासानंतर समजेल, असे मांदरे यांनी सांगितले.

कॅगचा टॅग.

अशोक चव्हाण, विलासराव देशमुख व पतंगराव कदम यांच्यावर विविध कारणांसाठी "कॅग"ने ठपका ठेवला आहे. यासंबंधिचे वृत्त सर्वच वर्तमानपत्रांमध्ये आज प्रकाषित झाले आहे.
जनतेला अंधारात ठेऊन या सत्ताधार्‍यांनी महाराष्ट्राची वाट लावली आहे. राज्य सरकार आपल्या कर्मचार्‍यांना त्यांच्या वेतनवाढीची थकबाकी वर्षानुवर्षे देण्यास कुचराई करित आहे याला कारण सर्वच कार्यालयात बोकाळलेला भ्रष्टाचार. पैसे द्या व आपले काम करुन घ्या हा नविन मंत्र झाला आहे. प्रत्येक विभागातील प्रमुखाला त्याचा कोटा ठरवून दिलेला आहे, तितके पैसे या भ्रष्ट मंत्र्यांना पोहचवावा लागतो.
सर्वच वाचकांना या द्वारे विनंती कि त्यांनी या भ्रष्टाचारा विरुद्ध चालवलेल्या चळवळीत साथ द्यावी व आपले अनुभव या ब्लॉगवर पाठवावेत. आपल्याला न्याय मिळावा या साठी आम्ही प्रयत्न करु.

भ्रष्टाचारा विरुद्ध आपण लढायला तयार होणार का ?

Related Posts with Thumbnails