स्वा. सावरकर सागरी सेतू .

कॉंग्रेसच्या लाचार शासनाने वरळी वांद्रे सागरी सेतूला मुंबईशी काहिही देणे - घेणे नसलेल्या राजीव गांधीचे नाव दिले.
सर्व मराठी बांधवांनी या सागरी सेतूला न चुकता स्वा. सावरकर सागरी सेतूच म्हणावे.

पुरा देश गांधी - नेहरु के नाम.

भारतात फक्त गांधी व नेहरु घराण्यांनीच काय तो त्याग केला आहे ? त्यामुळे फक्त त्यांच्याच नावाने योजना असतात. भारत सरकारच्या जवळ जवळ ४५० योजनांना गांधी - नेहरु घराण्यातल्या लोकांचीच नावे आहेत.
या योजनांची नावे वाचा-
http://www.hindujagruti.org/news/7449.html

व म्हणा-

जय हो !

रविवार, २५ जानेवारी, २००९

१९१ अधिव्याख्यात्यांची बेठबिगारी.

१९१ अधिव्याख्यात्यांची बेठबिगारी हि बातमी आजच्या लोकमतला वाचल्यावर आधिच तळपायाची मस्तकात गेलेली आग जास्तच पेटून उठली. हे महाराष्ट्र राज्य सर्वात आघाडीवर होते पण विलासी राजकारण्यांनी याचा बिहार करून ठेवला आहे. कोणतेही काम करुन घ्यायचे असेल तर आपल्याला चिरिमीरीची व्यवस्था करायला सांगण्यात येते.
याच स्वरुपाची एक बातमी लोकसत्तेला काही महिन्यांपूर्वी वाचलेली आठवते ती तंत्रशिक्षण संचालकांनी २००७ ला दिलेला वेतनवाढीचा आदेश जवळपास वर्षभर धूळ खात पडलेला असल्याची. ती बातमी आल्यावर काही तंत्रनिकेतनात चौकशी केल्यावर कळले की तंत्रशिक्षण संचालनालयातील अधिकारी लाच मिळायची अपेक्षा करित होते ती लाच न मिळाल्यामूळे वेतनवाढीचा प्रस्ताव तसाच पडून होता. लोकसत्तेला बातमी आल्यावर सुमारे वर्षभर न झालेले काम एका दिवसात पूर्ण करण्यात आले.
[ ती मूळ बातमी व या बातमी नंतर काय झाले हे संबंधित महाविद्यालयात परत चौकशी करुन या ब्लॉगवर आपल्याला पुरवली जाईल.]
असे प्रकार थांबवण्यासाठी सर्व वाचकांना विनंती करतो कि भ्रष्टाचाराशी लढण्यात आम्हाला मदत करा.
२३ जानेवारी २००९
वरिल आदेश निघुन आज २२ महिने होत आलेत पण संबंधित अधिव्याख्याते त्यांच्या हक्काच्या थकबाकीची वाट बघत थांबले आहेत. या दरम्यान कोणतीही हालचाल होताना दिसत नाही असे या अधिव्याख्यातांचे म्हणणे आहे. कोणतेही आंदोलन न केल्यामुळे त्यांना ही थकबाकी मिळत नसल्याचे जाणवते.
त्यांची ही थकबाकी या महिन्यात न मिळाल्यास हेच लोक एका अभिनव आंदोलनाच्या तयारित आहेत. संबंधित अधिकार्‍यांचे श्राद्ध घालायच्या तयारीत हि मंडळी आहेत असे कळते. ९ एप्रिल रोजी संबंधित सर्व अधिव्याख्याते ऊपवास करुन आपला निषेधा नोंदवणार आहेत. वर्तमान पत्रांनी हा मुद्दा उचलुन धरावा व या अधिव्याख्यात्यांची थकबाकी मिळवून द्यावी अशी अपेक्षा आहे. अन्यथा माहितीचा अधिकार आहेच व संबंधित अधिकार्‍यांनी या दरम्यानचे व्याज का देऊ नये व त्यांच्या कडून याची वसुली का करण्यात येऊ नये असाही मुद्दा उपस्थीत होतो.
भ्रष्टाराशी लढण्यास तयार असणार्‍यांनी director@dte.org.in या ई-मेल पत्यावर प्रश्न विचारून संचालकांना याचे उत्तर विचारावे. उत्तर मिळे पर्यंत रोज किमान दहा ई-मेल पाठवाव्यात. असेच यापुढे सर्व भ्रष्टाचारी अधिकार्‍याना प्रश्न विचारण्यात येतील याची संबंधितांनी नॊंद घ्यावी.

२ टिप्पण्या:

  1. definately.
    we the teachers should fight for the cause of justice together.
    we shoul read, understand and resolve the matters collectively.
    the vethbigari , if it is concerning the contract basis appointments of teachers, is the worst thing happening in the teaching field. govt should immediately fill the posts regularly on full pay.
    dr. savita desai.
    drsavitadesai@rediffmail.com

    उत्तर द्याहटवा
  2. शिक्षण क्षेत्रातली मंडळी एकत्र आली तर या शासनास आपली झोप आवरती घ्यावीच लागेल. गरज आहे शिक्षकांनी एकत्र येण्याची.

    उत्तर द्याहटवा

भ्रष्टाचारा विरुद्ध आपण लढायला तयार होणार का ?

Related Posts with Thumbnails