गणेश चतुर्थीला हे काय हे रा म म्हणायच ? नाही हे राम या शासकिय अधिकार्‍यांच्या नावाने आहे.
थोड्या वेळापुर्वीच बातमी आली कि पनवेलला लागलेल्या बस आग प्रकरणाने एका विद्यार्थ्याचा बळी घेतला आहे.
या प्रकरणात बस चालक, मालक, मुलांचे पालक जितके दोषी आहेत तितकेच वाहतुक पोलीस व त्यांचे अधिकारी पण जबाबदार आहेत. वाहतुक पोलीस फक्त हप्ता खाण्यासाठीच नेमले आहेत काय असा प्रश्न पडावा इतकी अंधाधूंदी या विभागात आहे.
शासनाने म्हणजेच शासनाच्याच शिक्षण विभागाने शिक्षणाचे वाटॊळे केल्याचे आपल्या अनुभवाला आलेच असेल अन्यथा विद्यापीठ प्राध्यापकांचा आजही ४३ व्या दिवशी संपुष्टात न आलेला संप कधिच मिटला असता.
याच ब्लॉगवर तंत्रशिक्षण संचालकांनी मान्य केलेल्या पदोन्नतीचा लाभ संबंधित अधिव्याख्यातांना सुमारे वर्षभराने झाल्याचा उल्लेख मागे केला होता. त्यांची थकबाकी शासनाने आजही अडीच वर्षे उलटल्यावरही दिली नसल्याचे कळते.
पनवेल बस जळीत प्रकरणाशीच संबंधित अशिच एक घटना जोगेश्वरीत मागल्या वर्षी घडली होती, त्या संदर्भात लोकसत्तेत आलेली आजची बातमी वाचा.
गेल्या वर्षी जोगेश्वरी येथे ओम्नी व्हॅनला लागलेल्या आगीत काही विद्यार्थी होरपळल्याची दुर्घटना घडल्यानंतर राज्य सरकारने स्कूल बसच्या बाबतीत नियमावली करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. परंतु, एक वर्ष झाल्यानंतरही या समितीला आपला अंतिम अहवाल तयार करण्यात अपयश आले आहे. अंतिम अहवालासाठी आवश्यक असलेली मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने दिरंगाई केल्याने हा अहवाल तयारच झाला नसल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. त्यामुळे समितीने स्कूल बस कशी असावी याबाबतची तात्पुरती (कामचलाऊ) मार्गदर्शक तत्त्वे यापूर्वीच तयार केली आहेत.परिवहन आयुक्त या समितीचे अध्यक्ष आहेत. इतर सदस्यांमध्ये शिक्षण सहसचिव, शिक्षण संचालक, मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त, बेस्टचे व्यवस्थापकीय संचालक, एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, जॉन कॅथड्रल स्कूलचे मुख्याध्यापक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यां इंद्रायणी मालकाणी यांचा समावेश आहे. समितीच्या आतापर्यंत पाच बैठका झाल्या आहेत. समितीने स्कूल बसबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची जबाबदारी शिक्षण विभागाकडे सोपविण्यात आली होती. मात्र, शिक्षण विभागाने त्याकडे डोळेझाक केल्याचे उघडकीस आले आहे.
यासारख्या इतर बातम्या.
