स्वा. सावरकर सागरी सेतू .

कॉंग्रेसच्या लाचार शासनाने वरळी वांद्रे सागरी सेतूला मुंबईशी काहिही देणे - घेणे नसलेल्या राजीव गांधीचे नाव दिले.
सर्व मराठी बांधवांनी या सागरी सेतूला न चुकता स्वा. सावरकर सागरी सेतूच म्हणावे.

पुरा देश गांधी - नेहरु के नाम.

भारतात फक्त गांधी व नेहरु घराण्यांनीच काय तो त्याग केला आहे ? त्यामुळे फक्त त्यांच्याच नावाने योजना असतात. भारत सरकारच्या जवळ जवळ ४५० योजनांना गांधी - नेहरु घराण्यातल्या लोकांचीच नावे आहेत.
या योजनांची नावे वाचा-
http://www.hindujagruti.org/news/7449.html

व म्हणा-

जय हो !
State Government Employees लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
State Government Employees लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

शनिवार, ७ मार्च, २००९

शासकिय दिरंगाईचा तिव्र शब्दात निषेध.

शासकिय दिरंगाईचा तिव्र शब्दात निषेध.

या दिरंगाईला काय म्हणावे ? या अधिव्याख्यातांना न्याय कधि मिळणार ?

याच ब्लॉगवरील २५ जानेवारीचा पोस्ट वाचा.

http://barakhadi.blogspot.com/2009/01/blog-post_06.html

परत ३ मार्चच्या लोकसत्तेने दिलेली बातमी वाचा.

http://www.loksatta.com/daily/20090303/tvrt.htm

बातमी खाली दिली आहे

तंत्रनिकेतन अधिव्याख्यातांमध्ये तीव्र नाराजीठाणे/प्रतिनिधीशासकीय तसेच अनुदानित तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्यातांना पदोन्नती मिळून वर्ष होत आले तरी थकबाकी देण्यास प्रशासनाला मुहूर्त सापडत नसल्याने अधिव्याख्यातांमध्ये नाराजी पसरली आहे.मुंबई विभागातील आठ अनुदानित तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्यातांना प्रदीर्घ काळ रेंगाळलेली पदोन्नती एप्रिल २००७ च्या आदेशान्वये तंत्रशिक्षण संचालकांनी मान्य केली. मात्र ११ महिने अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. १७ मार्च २००८ ला ‘लोकसत्ता’मध्ये ‘टेक्निकल एररमध्ये अडकली वेतनश्रेणी’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध होताच वेतन निश्चिती करण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा प्रशासनाची लालफित आडवी घालण्यात आली आणि थकबाकी रखडवून ठेवण्यात आली. वर्ष उलटत असताना अधिव्याख्यातांना थकबाकी देण्यात आलेली नाही. वारंवार संघर्ष करून हक्क मिळवायला लागत असलेले हे अधिव्याख्याते आंदोलनाच्या मार्गावर आहेत.

रविवार, २५ जानेवारी, २००९

१९१ अधिव्याख्यात्यांची बेठबिगारी.

१९१ अधिव्याख्यात्यांची बेठबिगारी हि बातमी आजच्या लोकमतला वाचल्यावर आधिच तळपायाची मस्तकात गेलेली आग जास्तच पेटून उठली. हे महाराष्ट्र राज्य सर्वात आघाडीवर होते पण विलासी राजकारण्यांनी याचा बिहार करून ठेवला आहे. कोणतेही काम करुन घ्यायचे असेल तर आपल्याला चिरिमीरीची व्यवस्था करायला सांगण्यात येते.
याच स्वरुपाची एक बातमी लोकसत्तेला काही महिन्यांपूर्वी वाचलेली आठवते ती तंत्रशिक्षण संचालकांनी २००७ ला दिलेला वेतनवाढीचा आदेश जवळपास वर्षभर धूळ खात पडलेला असल्याची. ती बातमी आल्यावर काही तंत्रनिकेतनात चौकशी केल्यावर कळले की तंत्रशिक्षण संचालनालयातील अधिकारी लाच मिळायची अपेक्षा करित होते ती लाच न मिळाल्यामूळे वेतनवाढीचा प्रस्ताव तसाच पडून होता. लोकसत्तेला बातमी आल्यावर सुमारे वर्षभर न झालेले काम एका दिवसात पूर्ण करण्यात आले.
[ ती मूळ बातमी व या बातमी नंतर काय झाले हे संबंधित महाविद्यालयात परत चौकशी करुन या ब्लॉगवर आपल्याला पुरवली जाईल.]
असे प्रकार थांबवण्यासाठी सर्व वाचकांना विनंती करतो कि भ्रष्टाचाराशी लढण्यात आम्हाला मदत करा.
२३ जानेवारी २००९
वरिल आदेश निघुन आज २२ महिने होत आलेत पण संबंधित अधिव्याख्याते त्यांच्या हक्काच्या थकबाकीची वाट बघत थांबले आहेत. या दरम्यान कोणतीही हालचाल होताना दिसत नाही असे या अधिव्याख्यातांचे म्हणणे आहे. कोणतेही आंदोलन न केल्यामुळे त्यांना ही थकबाकी मिळत नसल्याचे जाणवते.
त्यांची ही थकबाकी या महिन्यात न मिळाल्यास हेच लोक एका अभिनव आंदोलनाच्या तयारित आहेत. संबंधित अधिकार्‍यांचे श्राद्ध घालायच्या तयारीत हि मंडळी आहेत असे कळते. ९ एप्रिल रोजी संबंधित सर्व अधिव्याख्याते ऊपवास करुन आपला निषेधा नोंदवणार आहेत. वर्तमान पत्रांनी हा मुद्दा उचलुन धरावा व या अधिव्याख्यात्यांची थकबाकी मिळवून द्यावी अशी अपेक्षा आहे. अन्यथा माहितीचा अधिकार आहेच व संबंधित अधिकार्‍यांनी या दरम्यानचे व्याज का देऊ नये व त्यांच्या कडून याची वसुली का करण्यात येऊ नये असाही मुद्दा उपस्थीत होतो.
भ्रष्टाराशी लढण्यास तयार असणार्‍यांनी director@dte.org.in या ई-मेल पत्यावर प्रश्न विचारून संचालकांना याचे उत्तर विचारावे. उत्तर मिळे पर्यंत रोज किमान दहा ई-मेल पाठवाव्यात. असेच यापुढे सर्व भ्रष्टाचारी अधिकार्‍याना प्रश्न विचारण्यात येतील याची संबंधितांनी नॊंद घ्यावी.

रविवार, ११ जानेवारी, २००९

लोकसभा-विधानसभा जिंकण्यासाठी कार्यरत व्हा, मुख्यमंत्र्यांचा कर्यकर्यांना संदेश.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. अशोक चव्हाण एका कार्यक्रमात औरंगाबाद येथे बोलत होते. कॉंग्रेसचे कार्यकर्ते फक्त निवडणूका आल्यावरच कार्यरत होतात असे तर श्री. चव्हाण यांना कबूल करायचे नव्हते ना ?
चव्हाण साहेब आणखी एक बाब विसरलेत राजकारणी सदैव पैसे खाण्यासाठी कार्यरत असतात आता ते निवडणुका जिंकण्यासाठी कार्यरत होताहेत !!!
जनता कॉंग्रेसच्या राजकारणाला कंटाळली आहे आणि शासकीय कर्मचारी वाट सहाव्या वेतन आयोगाची वाट बघुन. अशा परिस्थीतीत तुमचे कार्यकर्ते काय करणार ? सहावा वेतन आयोग कर्मचार्‍यांना हवा तसा द्याल तर आपण जिंकण्याची थोडीतरी शक्यता आहे अन्यथा घरी बसायला तयार रहा..........

रविवार, ४ जानेवारी, २००९

आर्थिक संकटामूळे पुर्वलक्षी प्रभावाने वेतनआयोग देण्यास अडचणी.

आर्थिक संकटामूळे पुर्वलक्षी प्रभावाने वेतनआयोग देण्यास अडचणी.
राज्य शासनाच्या कर्मचार्‍यांना अपेक्षीत असलेली व सहाव्या वेतन आयोगामूळे मिळणारी वेतन वाढ शासनकर्त्यांमूळे अडचणीत आली आहे हे या बातमीमूळे स्पष्ट होते.
राज्य आर्थिक संकटात कोणामूळे आल ? यासाठी जबाबदार कोण ? याचा निर्णय राज्य शासकिय कर्मचारी येत्या निवडणूकांमध्ये घेतीलच याची शासनकर्त्यांना जाणिव असावी.
विलासी राज्य कर्त्यांमूळे राज्याचे असे हाल झाले आहेत. राज्य करताना किती माया गोळा केली व कशी केली हेही जनतेला कळते.
आर्थिक संकटामूळेच पाचव्या वेतन आयोगाची २८ महिन्याची थकबाकी अजुनही या कर्मचार्‍यांना मिळालेली नाही. याचा राग या कर्मचार्‍यांच्या मनात अजुनही आहेच.

भ्रष्टाचारा विरुद्ध आपण लढायला तयार होणार का ?

Related Posts with Thumbnails