स्वा. सावरकर सागरी सेतू .

कॉंग्रेसच्या लाचार शासनाने वरळी वांद्रे सागरी सेतूला मुंबईशी काहिही देणे - घेणे नसलेल्या राजीव गांधीचे नाव दिले.
सर्व मराठी बांधवांनी या सागरी सेतूला न चुकता स्वा. सावरकर सागरी सेतूच म्हणावे.

पुरा देश गांधी - नेहरु के नाम.

भारतात फक्त गांधी व नेहरु घराण्यांनीच काय तो त्याग केला आहे ? त्यामुळे फक्त त्यांच्याच नावाने योजना असतात. भारत सरकारच्या जवळ जवळ ४५० योजनांना गांधी - नेहरु घराण्यातल्या लोकांचीच नावे आहेत.
या योजनांची नावे वाचा-
http://www.hindujagruti.org/news/7449.html

व म्हणा-

जय हो !
Maharashtra Government लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
Maharashtra Government लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

मंगळवार, ४ मे, २०१०

नालायक शासन : निर्लज्ज प्रशासन : हतबल जनता : बेठबिगार कर्मचारी.

                   कालपासुन मुंबईत लोकलचे मोटरमन संपावर गेले. मोटरमनला या आंदोलनासाठी दोष देणे योग्य होणार नाही. त्यांच्या योग्य मागण्यांसाठी प्रशासनाला भरपुर वेळ दिला असतानाही प्रशासनाने या मागण्यांकडे लक्ष दिले नाही त्याचा परिणाम आपण काल पासुन अनुभवतो आहेच.
                   कोणत्याही मागण्याकडे वेळीच लक्ष न देणे हे नालायक राजकारण्यांना चांगले जमते. याचा परिणाम समाजात वाढत चाललेल अराजकाच्या रुपाने आपण सर्व चांगल्या प्रकारे जाणतो.
                   काल प्राध्यापक संपावर गेले होते, आज मोटरमन संपावर गेलेत उद्या शासकीय तंत्रनिकेतन अधिव्याख्यात्यांसोबत आणखी कोणी संपावर गेलेत तर दोष त्या कर्मचार्‍यांना कसा देणार ?
                   शासन व प्रशासनाने या प्रकारच्या मागण्यांकडे वेळीच लक्ष देणे आवश्यक आहे.

शनिवार, ५ सप्टेंबर, २००९

शिक्षक दीन.

काय मथळा पाहून माझी चुक काढता ? अहो सत्य परिस्थीतीच तर मांडतोय.आज शिक्षक दीनच तर झालाय.
शिक्षकाने काही करतो म्हटले कि त्याला आठवते, अरे तो तर समाज घडवणारा प्राणी आहे त्याने भ्रष्टाचारापासुन चार हात लांब राहिले पाहिजे. त्याने शिकवण्या घेऊ नये ते समाजाला घातक आहे. शासनाने तर शिक्षकाच्या बायकोनेही शिकवण्या घेऊ नये व काय काय करु नये असा मध्यंतरी फतवा काढला होता.
असा हा समाजातला एक प्राणी. आज त्याचा पोळा, म्हणजे शिक्षक दिन. समस्त शिक्षक वर्गाला व मला घडवणार्‍या शिक्षकांना माझा नमस्कार.
अशा शिक्षकांना शिक्षक सेवक बनवुन बेठबिगारी करायला लावणार्‍या शासनाला तर माझा कोपर्‍यापासुन नमस्कार.
शिक्षक सेवक ही शासनाने नियमांना बगल देवून तयार केलेली नविन बेठबिगारी आहे, हे शासन अशा शिक्षकां कडून समाज घडवण्याची अपेक्षा कशी करते ? शाळेतील मुलांना मधल्या वेळात सकस अन्न पुरवण्याची योजनाही याच शिक्षकांच्या माथी मारण्यात येते. बिच्चारे शिक्षक.
शिक्षक सेवकाल तीन वर्षाने नियमीत करण्यात येते या दरम्यान होणार्‍या अर्थपुर्ण वाटाघाटी शासनाने विचारात घेतल्यात कां ?
विद्यापीठातील शिक्षकांना त्यांच्या मागण्यासाठी एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ आपला संप चालवावा लागतो.
निवडणूका आल्याकी शिक्षकांना कामास लावणार.
तंत्रनिकेतनातल्या शिक्षकांना त्यांच्या थकबाकी साठी दोन वर्षापेक्षा जास्त काळ वाट बघावी लागते.
सहाव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी शिक्षकांसाठी सर्वात शेवटी होते.
५ सप्टेंबर आला की आम्ही शिक्षक दिन साजरा करणार !
जय हो !!!

शनिवार, २२ ऑगस्ट, २००९

हरे राम !

गणेश चतुर्थीला हे काय हे रा म म्हणायच ? नाही हे राम या शासकिय अधिकार्‍यांच्या नावाने आहे.
थोड्या वेळापुर्वीच बातमी आली कि पनवेलला लागलेल्या बस आग प्रकरणाने एका विद्यार्थ्याचा बळी घेतला आहे.
या प्रकरणात बस चालक, मालक, मुलांचे पालक जितके दोषी आहेत तितकेच वाहतुक पोलीस व त्यांचे अधिकारी पण जबाबदार आहेत. वाहतुक पोलीस फक्त हप्ता खाण्यासाठीच नेमले आहेत काय असा प्रश्न पडावा इतकी अंधाधूंदी या विभागात आहे.
शासनाने म्हणजेच शासनाच्याच शिक्षण विभागाने शिक्षणाचे वाटॊळे केल्याचे आपल्या अनुभवाला आलेच असेल अन्यथा विद्यापीठ प्राध्यापकांचा आजही ४३ व्या दिवशी संपुष्टात न आलेला संप कधिच मिटला असता.
याच ब्लॉगवर तंत्रशिक्षण संचालकांनी मान्य केलेल्या पदोन्नतीचा लाभ संबंधित अधिव्याख्यातांना सुमारे वर्षभराने झाल्याचा उल्लेख मागे केला होता. त्यांची थकबाकी शासनाने आजही अडीच वर्षे उलटल्यावरही दिली नसल्याचे कळते.
पनवेल बस जळीत प्रकरणाशीच संबंधित अशिच एक घटना जोगेश्वरीत मागल्या वर्षी घडली होती, त्या संदर्भात लोकसत्तेत आलेली आजची बातमी वाचा.
गेल्या वर्षी जोगेश्वरी येथे ओम्नी व्हॅनला लागलेल्या आगीत काही विद्यार्थी होरपळल्याची दुर्घटना घडल्यानंतर राज्य सरकारने स्कूल बसच्या बाबतीत नियमावली करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. परंतु, एक वर्ष झाल्यानंतरही या समितीला आपला अंतिम अहवाल तयार करण्यात अपयश आले आहे. अंतिम अहवालासाठी आवश्यक असलेली मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने दिरंगाई केल्याने हा अहवाल तयारच झाला नसल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. त्यामुळे समितीने स्कूल बस कशी असावी याबाबतची तात्पुरती (कामचलाऊ) मार्गदर्शक तत्त्वे यापूर्वीच तयार केली आहेत.परिवहन आयुक्त या समितीचे अध्यक्ष आहेत. इतर सदस्यांमध्ये शिक्षण सहसचिव, शिक्षण संचालक, मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त, बेस्टचे व्यवस्थापकीय संचालक, एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, जॉन कॅथड्रल स्कूलचे मुख्याध्यापक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यां इंद्रायणी मालकाणी यांचा समावेश आहे. समितीच्या आतापर्यंत पाच बैठका झाल्या आहेत. समितीने स्कूल बसबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची जबाबदारी शिक्षण विभागाकडे सोपविण्यात आली होती. मात्र, शिक्षण विभागाने त्याकडे डोळेझाक केल्याचे उघडकीस आले आहे.
यासारख्या इतर बातम्या.

शनिवार, ७ मार्च, २००९

शासकिय दिरंगाईचा तिव्र शब्दात निषेध.

शासकिय दिरंगाईचा तिव्र शब्दात निषेध.

या दिरंगाईला काय म्हणावे ? या अधिव्याख्यातांना न्याय कधि मिळणार ?

याच ब्लॉगवरील २५ जानेवारीचा पोस्ट वाचा.

http://barakhadi.blogspot.com/2009/01/blog-post_06.html

परत ३ मार्चच्या लोकसत्तेने दिलेली बातमी वाचा.

http://www.loksatta.com/daily/20090303/tvrt.htm

बातमी खाली दिली आहे

तंत्रनिकेतन अधिव्याख्यातांमध्ये तीव्र नाराजीठाणे/प्रतिनिधीशासकीय तसेच अनुदानित तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्यातांना पदोन्नती मिळून वर्ष होत आले तरी थकबाकी देण्यास प्रशासनाला मुहूर्त सापडत नसल्याने अधिव्याख्यातांमध्ये नाराजी पसरली आहे.मुंबई विभागातील आठ अनुदानित तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्यातांना प्रदीर्घ काळ रेंगाळलेली पदोन्नती एप्रिल २००७ च्या आदेशान्वये तंत्रशिक्षण संचालकांनी मान्य केली. मात्र ११ महिने अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. १७ मार्च २००८ ला ‘लोकसत्ता’मध्ये ‘टेक्निकल एररमध्ये अडकली वेतनश्रेणी’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध होताच वेतन निश्चिती करण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा प्रशासनाची लालफित आडवी घालण्यात आली आणि थकबाकी रखडवून ठेवण्यात आली. वर्ष उलटत असताना अधिव्याख्यातांना थकबाकी देण्यात आलेली नाही. वारंवार संघर्ष करून हक्क मिळवायला लागत असलेले हे अधिव्याख्याते आंदोलनाच्या मार्गावर आहेत.

शुक्रवार, १६ जानेवारी, २००९

मतांसाठी दुर्बल घटकांचेही कर्ज माफ होणार!

लोकसत्तेत बातमी वाचली आणि माझा आनंद गगनात मावेना. कारण यासोबत दुर्बल घटकाची व्याख्या दिलेली नाही.
राजकारण्यांशी माझे कोणतेही संबंध नाही. समाजकारण्यांशी पण नाही. माझा कोणीही गॉडफादर नाही. नोकरी करत कसे बसे बायकॊ मुलांना सांभाळतो. शेजारच्यांचा पैसा उडवण्याकडे बघत बघत बायकॊ पण बरेचदा रागाने बोलते. अशा अर्थाने मी पण दुर्बल घटकातच मोडतो. त्यामुळे शासन मला पण कर्ज माफी देईल अशी अपेक्षा आहे. मी फक्त घरासाठी काही लाखांचे कर्ज घेतले आहे. सोसायटीचेपण काही लाखांचे कर्ज आहे. वाढत्या महागाईने त्रस्त झाल्याने वाण्याचे काही हजार थकले आहेत, कारण मिळत असलेला पगार, घराचे कर्ज (ज्याचे व्याजदर इतके वाढतील असे कर्ज घेताना वाटले नव्हते) हे सगळे करता करता नाकी नऊ आले आहेत.
मायबाप सरकार माझ्या सारख्या पिडीतांचे पण ऎकेल असे वाटते.
असे झाल्यास माझ्या सारखे मध्यमवर्गीय राहूल गांधीच काय त्यांच्या कुत्र्याला पण मते द्यायला तयार होईल याची कॉंग्रेस नोंद घेईल कां ?
http://www.loksatta.com/daily/20090116/mum05.htm
मुंबई, १५ जानेवारी / खास प्रतिनिधी

पाच वर्षांपूर्वी निवडणुकीच्या वेळी शेतकऱ्यांना काही काळ दिलेली मोफत वीज, विविध घटकांना दिलेल्या सवलतींचा फायदा झाल्यामुळे आताही राज्य सरकारने विविध घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. शेतकऱ्यांसाठी सहा हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केल्यानंतर आता विविध शासकीय महामंडळांकडून दुर्बल घटक व भूमिहीनांनी घेतलेले कर्ज सरकार माफ करणार आहे. अर्थात हा निर्णय होण्यापूर्वीच त्याचे श्रेय लाटण्यावरून काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये स्पर्धा सुरू झाली आहे.शेतकऱ्यांपाठोपाठ दुर्बल घटकाच्या व्यक्तींनी सरकारकडून घेतलेले कर्ज माफ व्हावे, असा ठरावच राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला आहे. दुर्बल घटक आणि भूमिहीनांना शेतकऱ्यांबरोबरच फायदा व्हावा, अशी पक्षाची भूमिका असल्याचे राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आर. आर. पाटील यांचे म्हणणे आहे. प्रदेश काँगेसच्या अनुसूचित जाती आणि जमाती विभागाच्या आज झालेल्या मेळाव्यात बोलताना प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनीही दुर्बल घटकांचे कर्ज सरकार माफ करणार असल्याचे सूचित केले. शेतकऱ्यांबरोबरच भूमिहीन आणि दुर्बल घटकांना सरकारी सवलतींचा लाभ मिळावा, अशी काँग्रेसची भूमिका आहे. काँग्रेसने तशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याचेही ठाकरे यांनी सांगितले.सरकारमधील उच्चपदस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शेतकऱ्यांपाठोपाठ विविध समाज घटकांना सवलतींचा फायदा करून देण्याची सरकारची योजना आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विविध घटकांना खूश करण्याचा निर्णय जाहीर केला जाईल.शेतकऱ्यांसाठी सहा हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले. यापाठोपाठ राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू केला जाणार आहे. या सर्व निर्णयांचे श्रेय मिळावे म्हणून काँग्रेसच्या वतीने पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांची जाहीर सभा आयोजित करण्याची योजना आहे. मतांसाठी विविध घटकांना खूश करण्याची राज्यकर्त्यांची योजना असली तरी ‘सर्व सोंगे आणता येतात पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही’ ही वित्त खात्याच्या अधिकाऱ्याने व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया मात्र मार्मिक आहे. शेतकरी, दुर्बल घटकांबरोबरच अल्पसंख्याक व आदिवासीनांही खूश करण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न आहे. शेतकरी पॅकेजमुळे येणारा खर्च भरून काढण्याकरिता मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाकडे असलेला निधी वळविण्याचे घाटत आहे.

भ्रष्टाचारा विरुद्ध आपण लढायला तयार होणार का ?

Related Posts with Thumbnails