मतांसाठी दुर्बल घटकांचेही कर्ज माफ होणार!

लोकसत्तेत बातमी वाचली आणि माझा आनंद गगनात मावेना. कारण यासोबत दुर्बल घटकाची व्याख्या दिलेली नाही.
राजकारण्यांशी माझे कोणतेही संबंध नाही. समाजकारण्यांशी पण नाही. माझा कोणीही गॉडफादर नाही. नोकरी करत कसे बसे बायकॊ मुलांना सांभाळतो. शेजारच्यांचा पैसा उडवण्याकडे बघत बघत बायकॊ पण बरेचदा रागाने बोलते. अशा अर्थाने मी पण दुर्बल घटकातच मोडतो. त्यामुळे शासन मला पण कर्ज माफी देईल अशी अपेक्षा आहे. मी फक्त घरासाठी काही लाखांचे कर्ज घेतले आहे. सोसायटीचेपण काही लाखांचे कर्ज आहे. वाढत्या महागाईने त्रस्त झाल्याने वाण्याचे काही हजार थकले आहेत, कारण मिळत असलेला पगार, घराचे कर्ज (ज्याचे व्याजदर इतके वाढतील असे कर्ज घेताना वाटले नव्हते) हे सगळे करता करता नाकी नऊ आले आहेत.
मायबाप सरकार माझ्या सारख्या पिडीतांचे पण ऎकेल असे वाटते.
असे झाल्यास माझ्या सारखे मध्यमवर्गीय राहूल गांधीच काय त्यांच्या कुत्र्याला पण मते द्यायला तयार होईल याची कॉंग्रेस नोंद घेईल कां ?
http://www.loksatta.com/daily/20090116/mum05.htm
मुंबई, १५ जानेवारी / खास प्रतिनिधी

पाच वर्षांपूर्वी निवडणुकीच्या वेळी शेतकऱ्यांना काही काळ दिलेली मोफत वीज, विविध घटकांना दिलेल्या सवलतींचा फायदा झाल्यामुळे आताही राज्य सरकारने विविध घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. शेतकऱ्यांसाठी सहा हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केल्यानंतर आता विविध शासकीय महामंडळांकडून दुर्बल घटक व भूमिहीनांनी घेतलेले कर्ज सरकार माफ करणार आहे. अर्थात हा निर्णय होण्यापूर्वीच त्याचे श्रेय लाटण्यावरून काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये स्पर्धा सुरू झाली आहे.शेतकऱ्यांपाठोपाठ दुर्बल घटकाच्या व्यक्तींनी सरकारकडून घेतलेले कर्ज माफ व्हावे, असा ठरावच राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला आहे. दुर्बल घटक आणि भूमिहीनांना शेतकऱ्यांबरोबरच फायदा व्हावा, अशी पक्षाची भूमिका असल्याचे राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आर. आर. पाटील यांचे म्हणणे आहे. प्रदेश काँगेसच्या अनुसूचित जाती आणि जमाती विभागाच्या आज झालेल्या मेळाव्यात बोलताना प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनीही दुर्बल घटकांचे कर्ज सरकार माफ करणार असल्याचे सूचित केले. शेतकऱ्यांबरोबरच भूमिहीन आणि दुर्बल घटकांना सरकारी सवलतींचा लाभ मिळावा, अशी काँग्रेसची भूमिका आहे. काँग्रेसने तशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याचेही ठाकरे यांनी सांगितले.सरकारमधील उच्चपदस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शेतकऱ्यांपाठोपाठ विविध समाज घटकांना सवलतींचा फायदा करून देण्याची सरकारची योजना आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विविध घटकांना खूश करण्याचा निर्णय जाहीर केला जाईल.शेतकऱ्यांसाठी सहा हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले. यापाठोपाठ राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू केला जाणार आहे. या सर्व निर्णयांचे श्रेय मिळावे म्हणून काँग्रेसच्या वतीने पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांची जाहीर सभा आयोजित करण्याची योजना आहे. मतांसाठी विविध घटकांना खूश करण्याची राज्यकर्त्यांची योजना असली तरी ‘सर्व सोंगे आणता येतात पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही’ ही वित्त खात्याच्या अधिकाऱ्याने व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया मात्र मार्मिक आहे. शेतकरी, दुर्बल घटकांबरोबरच अल्पसंख्याक व आदिवासीनांही खूश करण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न आहे. शेतकरी पॅकेजमुळे येणारा खर्च भरून काढण्याकरिता मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाकडे असलेला निधी वळविण्याचे घाटत आहे.

आर्थिक संकटामूळे पुर्वलक्षी प्रभावाने वेतनआयोग देण्यास अडचणी.

आर्थिक संकटामूळे पुर्वलक्षी प्रभावाने वेतनआयोग देण्यास अडचणी.

http://onlinenews.lokmat.com/php/detailednews.php?id=MainEdition-1-1-04-01-2009-1bf7a&ndate=2009-01-04&editionname=main

राज्य शासनाच्या कर्मचार्‍यांना अपेक्षीत असलेली व सहाव्या वेतन आयोगामूळे मिळणारी वेतन वाढ शासनकर्त्यांमूळे अडचणीत आली आहे हे या बातमीमूळे स्पष्ट होते.

राज्य आर्थिक संकटात कोणामूळे आल ? यासाठी जबाबदार कोण ? याचा निर्णय राज्य शासकिय कर्मचारी येत्या निवडणूकांमध्ये घेतीलच याची शासनकर्त्यांना जाणिव असावी.

विलासी राज्य कर्त्यांमूळे राज्याचे असे हाल झाले आहेत. राज्य करताना किती माया गोळा केली व कशी केली हेही जनतेला कळते.

आर्थिक संकटामूळेच पाचव्या वेतन आयोगाची २८ महिन्याची थकबाकी अजुनही या कर्मचार्‍यांना मिळालेली नाही. याचा राग या कर्मचार्‍यांच्या मनात अजुनही आहेच.