स्वा. सावरकर सागरी सेतू .

कॉंग्रेसच्या लाचार शासनाने वरळी वांद्रे सागरी सेतूला मुंबईशी काहिही देणे - घेणे नसलेल्या राजीव गांधीचे नाव दिले.
सर्व मराठी बांधवांनी या सागरी सेतूला न चुकता स्वा. सावरकर सागरी सेतूच म्हणावे.

पुरा देश गांधी - नेहरु के नाम.

भारतात फक्त गांधी व नेहरु घराण्यांनीच काय तो त्याग केला आहे ? त्यामुळे फक्त त्यांच्याच नावाने योजना असतात. भारत सरकारच्या जवळ जवळ ४५० योजनांना गांधी - नेहरु घराण्यातल्या लोकांचीच नावे आहेत.
या योजनांची नावे वाचा-
http://www.hindujagruti.org/news/7449.html

व म्हणा-

जय हो !
Corruption लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
Corruption लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

शनिवार, ७ मार्च, २००९

शासकिय दिरंगाईचा तिव्र शब्दात निषेध.

शासकिय दिरंगाईचा तिव्र शब्दात निषेध.

या दिरंगाईला काय म्हणावे ? या अधिव्याख्यातांना न्याय कधि मिळणार ?

याच ब्लॉगवरील २५ जानेवारीचा पोस्ट वाचा.

http://barakhadi.blogspot.com/2009/01/blog-post_06.html

परत ३ मार्चच्या लोकसत्तेने दिलेली बातमी वाचा.

http://www.loksatta.com/daily/20090303/tvrt.htm

बातमी खाली दिली आहे

तंत्रनिकेतन अधिव्याख्यातांमध्ये तीव्र नाराजीठाणे/प्रतिनिधीशासकीय तसेच अनुदानित तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्यातांना पदोन्नती मिळून वर्ष होत आले तरी थकबाकी देण्यास प्रशासनाला मुहूर्त सापडत नसल्याने अधिव्याख्यातांमध्ये नाराजी पसरली आहे.मुंबई विभागातील आठ अनुदानित तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्यातांना प्रदीर्घ काळ रेंगाळलेली पदोन्नती एप्रिल २००७ च्या आदेशान्वये तंत्रशिक्षण संचालकांनी मान्य केली. मात्र ११ महिने अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. १७ मार्च २००८ ला ‘लोकसत्ता’मध्ये ‘टेक्निकल एररमध्ये अडकली वेतनश्रेणी’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध होताच वेतन निश्चिती करण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा प्रशासनाची लालफित आडवी घालण्यात आली आणि थकबाकी रखडवून ठेवण्यात आली. वर्ष उलटत असताना अधिव्याख्यातांना थकबाकी देण्यात आलेली नाही. वारंवार संघर्ष करून हक्क मिळवायला लागत असलेले हे अधिव्याख्याते आंदोलनाच्या मार्गावर आहेत.

रविवार, २५ जानेवारी, २००९

१९१ अधिव्याख्यात्यांची बेठबिगारी.

१९१ अधिव्याख्यात्यांची बेठबिगारी हि बातमी आजच्या लोकमतला वाचल्यावर आधिच तळपायाची मस्तकात गेलेली आग जास्तच पेटून उठली. हे महाराष्ट्र राज्य सर्वात आघाडीवर होते पण विलासी राजकारण्यांनी याचा बिहार करून ठेवला आहे. कोणतेही काम करुन घ्यायचे असेल तर आपल्याला चिरिमीरीची व्यवस्था करायला सांगण्यात येते.
याच स्वरुपाची एक बातमी लोकसत्तेला काही महिन्यांपूर्वी वाचलेली आठवते ती तंत्रशिक्षण संचालकांनी २००७ ला दिलेला वेतनवाढीचा आदेश जवळपास वर्षभर धूळ खात पडलेला असल्याची. ती बातमी आल्यावर काही तंत्रनिकेतनात चौकशी केल्यावर कळले की तंत्रशिक्षण संचालनालयातील अधिकारी लाच मिळायची अपेक्षा करित होते ती लाच न मिळाल्यामूळे वेतनवाढीचा प्रस्ताव तसाच पडून होता. लोकसत्तेला बातमी आल्यावर सुमारे वर्षभर न झालेले काम एका दिवसात पूर्ण करण्यात आले.
[ ती मूळ बातमी व या बातमी नंतर काय झाले हे संबंधित महाविद्यालयात परत चौकशी करुन या ब्लॉगवर आपल्याला पुरवली जाईल.]
असे प्रकार थांबवण्यासाठी सर्व वाचकांना विनंती करतो कि भ्रष्टाचाराशी लढण्यात आम्हाला मदत करा.
२३ जानेवारी २००९
वरिल आदेश निघुन आज २२ महिने होत आलेत पण संबंधित अधिव्याख्याते त्यांच्या हक्काच्या थकबाकीची वाट बघत थांबले आहेत. या दरम्यान कोणतीही हालचाल होताना दिसत नाही असे या अधिव्याख्यातांचे म्हणणे आहे. कोणतेही आंदोलन न केल्यामुळे त्यांना ही थकबाकी मिळत नसल्याचे जाणवते.
त्यांची ही थकबाकी या महिन्यात न मिळाल्यास हेच लोक एका अभिनव आंदोलनाच्या तयारित आहेत. संबंधित अधिकार्‍यांचे श्राद्ध घालायच्या तयारीत हि मंडळी आहेत असे कळते. ९ एप्रिल रोजी संबंधित सर्व अधिव्याख्याते ऊपवास करुन आपला निषेधा नोंदवणार आहेत. वर्तमान पत्रांनी हा मुद्दा उचलुन धरावा व या अधिव्याख्यात्यांची थकबाकी मिळवून द्यावी अशी अपेक्षा आहे. अन्यथा माहितीचा अधिकार आहेच व संबंधित अधिकार्‍यांनी या दरम्यानचे व्याज का देऊ नये व त्यांच्या कडून याची वसुली का करण्यात येऊ नये असाही मुद्दा उपस्थीत होतो.
भ्रष्टाराशी लढण्यास तयार असणार्‍यांनी director@dte.org.in या ई-मेल पत्यावर प्रश्न विचारून संचालकांना याचे उत्तर विचारावे. उत्तर मिळे पर्यंत रोज किमान दहा ई-मेल पाठवाव्यात. असेच यापुढे सर्व भ्रष्टाचारी अधिकार्‍याना प्रश्न विचारण्यात येतील याची संबंधितांनी नॊंद घ्यावी.

गुरुवार, १ जानेवारी, २००९

कॅगचा टॅग.

अशोक चव्हाण, विलासराव देशमुख व पतंगराव कदम यांच्यावर विविध कारणांसाठी "कॅग"ने ठपका ठेवला आहे. यासंबंधिचे वृत्त सर्वच वर्तमानपत्रांमध्ये आज प्रकाषित झाले आहे.
जनतेला अंधारात ठेऊन या सत्ताधार्‍यांनी महाराष्ट्राची वाट लावली आहे. राज्य सरकार आपल्या कर्मचार्‍यांना त्यांच्या वेतनवाढीची थकबाकी वर्षानुवर्षे देण्यास कुचराई करित आहे याला कारण सर्वच कार्यालयात बोकाळलेला भ्रष्टाचार. पैसे द्या व आपले काम करुन घ्या हा नविन मंत्र झाला आहे. प्रत्येक विभागातील प्रमुखाला त्याचा कोटा ठरवून दिलेला आहे, तितके पैसे या भ्रष्ट मंत्र्यांना पोहचवावा लागतो.
सर्वच वाचकांना या द्वारे विनंती कि त्यांनी या भ्रष्टाचारा विरुद्ध चालवलेल्या चळवळीत साथ द्यावी व आपले अनुभव या ब्लॉगवर पाठवावेत. आपल्याला न्याय मिळावा या साठी आम्ही प्रयत्न करु.

मंगळवार, ३० डिसेंबर, २००८

अंबड पोलीस ठाण्याच्या कर्मचार्‍यास लाच घेताना अटक.

http://onlinenews.lokmat.com/php/detailednews.php?id=NashikEdition-6-1-30-12-2008-76c01&ndate=2008-12-30&editionname=nashik
आजच्या लोकमतला आलेली ही बातमी.
पोलीस ठाण्याच्याच कर्मचार्‍याने लाच घेतली तर सामान्य जनता कोणाकडे पहाणार ?
सरकारने पोलीसांवरचा भार व त्यांचे पगार तपासावेत तसेच पगार व त्यांनी जमवलेली मालमत्ताही तपासुन पहावी.
मंत्र्यांना जनता प्रामाणिक रहावी असे वाटत असेल तर अगोदर त्यांनी तसा आदर्श निर्माण करावा अन्यथा जनता एखादा अप्रिय निर्णय घेऊ शकते ज्यामूळे यादवी माजेल.

भ्रष्टाचारा विरुद्ध आपण लढायला तयार होणार का ?

Related Posts with Thumbnails