हरे राम !

गणेश चतुर्थीला हे काय हे रा म म्हणायच ? नाही हे राम या शासकिय अधिकार्‍यांच्या नावाने आहे.

थोड्या वेळापुर्वीच बातमी आली कि पनवेलला लागलेल्या बस आग प्रकरणाने एका विद्यार्थ्याचा बळी घेतला आहे.

या प्रकरणात बस चालक, मालक, मुलांचे पालक जितके दोषी आहेत तितकेच वाहतुक पोलीस व त्यांचे अधिकारी पण जबाबदार आहेत. वाहतुक पोलीस फक्त हप्ता खाण्यासाठीच नेमले आहेत काय असा प्रश्न पडावा इतकी अंधाधूंदी या विभागात आहे.

शासनाने म्हणजेच शासनाच्याच शिक्षण विभागाने शिक्षणाचे वाटॊळे केल्याचे आपल्या अनुभवाला आलेच असेल अन्यथा विद्यापीठ प्राध्यापकांचा आजही ४३ व्या दिवशी संपुष्टात न आलेला संप कधिच मिटला असता.

याच ब्लॉगवर तंत्रशिक्षण संचालकांनी मान्य केलेल्या पदोन्नतीचा लाभ संबंधित अधिव्याख्यातांना सुमारे वर्षभराने झाल्याचा उल्लेख मागे केला होता. त्यांची थकबाकी शासनाने आजही अडीच वर्षे उलटल्यावरही दिली नसल्याचे कळते.

पनवेल बस जळीत प्रकरणाशीच संबंधित अशिच एक घटना जोगेश्वरीत मागल्या वर्षी घडली होती, त्या संदर्भात लोकसत्तेत आलेली आजची बातमी वाचा.

स्कूल बसबाबत एक वर्षांपूर्वी स्थापन केलेल्या समितीचा अहवाल अद्याप प्रतीक्षेत ; मार्गदर्शक तत्त्वे बनविण्यासाठी शिक्षण विभागाने चालढकल केल्याचे उघडकीस

गेल्या वर्षी जोगेश्वरी येथे ओम्नी व्हॅनला लागलेल्या आगीत काही विद्यार्थी होरपळल्याची दुर्घटना घडल्यानंतर राज्य सरकारने स्कूल बसच्या बाबतीत नियमावली करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. परंतु, एक वर्ष झाल्यानंतरही या समितीला आपला अंतिम अहवाल तयार करण्यात अपयश आले आहे. अंतिम अहवालासाठी आवश्यक असलेली मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने दिरंगाई केल्याने हा अहवाल तयारच झाला नसल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. त्यामुळे समितीने स्कूल बस कशी असावी याबाबतची तात्पुरती (कामचलाऊ) मार्गदर्शक तत्त्वे यापूर्वीच तयार केली आहेत.परिवहन आयुक्त या समितीचे अध्यक्ष आहेत. इतर सदस्यांमध्ये शिक्षण सहसचिव, शिक्षण संचालक, मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त, बेस्टचे व्यवस्थापकीय संचालक, एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, जॉन कॅथड्रल स्कूलचे मुख्याध्यापक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यां इंद्रायणी मालकाणी यांचा समावेश आहे. समितीच्या आतापर्यंत पाच बैठका झाल्या आहेत. समितीने स्कूल बसबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची जबाबदारी शिक्षण विभागाकडे सोपविण्यात आली होती. मात्र, शिक्षण विभागाने त्याकडे डोळेझाक केल्याचे उघडकीस आले आहे.

यासारख्या इतर बातम्या.

1. मदतीची घोषणा स्फोटाच्या आवाजात घुमली अन् विरलीही! ; ‘रंगायतन’ मधील जखमींची वंचना
2. वाडय़ात पी.जे. हायस्कूलमध्ये पोषण आहाराचा काळाबाजार
3. 12 yrs on, polytechnic teachers await arrears

शासकिय दिरंगाईचा तिव्र शब्दात निषेध.

शासकिय दिरंगाईचा तिव्र शब्दात निषेध.

या दिरंगाईला काय म्हणावे ? या अधिव्याख्यातांना न्याय कधि मिळणार ?

याच ब्लॉगवरील २५ जानेवारीचा पोस्ट वाचा.

http://barakhadi.blogspot.com/2009/01/blog-post_06.html

परत ३ मार्चच्या लोकसत्तेने दिलेली बातमी वाचा.

http://www.loksatta.com/daily/20090303/tvrt.htm

बातमी खाली दिली आहे

तंत्रनिकेतन अधिव्याख्यातांमध्ये तीव्र नाराजीठाणे/प्रतिनिधीशासकीय तसेच अनुदानित तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्यातांना पदोन्नती मिळून वर्ष होत आले तरी थकबाकी देण्यास प्रशासनाला मुहूर्त सापडत नसल्याने अधिव्याख्यातांमध्ये नाराजी पसरली आहे.मुंबई विभागातील आठ अनुदानित तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्यातांना प्रदीर्घ काळ रेंगाळलेली पदोन्नती एप्रिल २००७ च्या आदेशान्वये तंत्रशिक्षण संचालकांनी मान्य केली. मात्र ११ महिने अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. १७ मार्च २००८ ला ‘लोकसत्ता’मध्ये ‘टेक्निकल एररमध्ये अडकली वेतनश्रेणी’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध होताच वेतन निश्चिती करण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा प्रशासनाची लालफित आडवी घालण्यात आली आणि थकबाकी रखडवून ठेवण्यात आली. वर्ष उलटत असताना अधिव्याख्यातांना थकबाकी देण्यात आलेली नाही. वारंवार संघर्ष करून हक्क मिळवायला लागत असलेले हे अधिव्याख्याते आंदोलनाच्या मार्गावर आहेत.

१९१ अधिव्याख्यात्यांची बेठबिगारी.

http://onlinenews.lokmat.com/php/detailednews.php?id=KolhapurEdition-8-1-07-01-2009-220b4&ndate=2009-01-07&editionname=kolhapur

१९१ अधिव्याख्यात्यांची बेठबिगारी हि बातमी आजच्या लोकमतला वाचल्यावर आधिच तळपायाची मस्तकात गेलेली आग जास्तच पेटून उठली. हे महाराष्ट्र राज्य सर्वात आघाडीवर होते पण विलासी राजकारण्यांनी याचा बिहार करून ठेवला आहे. कोणतेही काम करुन घ्यायचे असेल तर आपल्याला चिरिमीरीची व्यवस्था करायला सांगण्यात येते.

याच स्वरुपाची एक बातमी लोकसत्तेला काही महिन्यांपूर्वी वाचलेली आठवते ती तंत्रशिक्षण संचालकांनी २००७ ला दिलेला वेतनवाढीचा आदेश जवळपास वर्षभर धूळ खात पडलेला असल्याची. ती बातमी आल्यावर काही तंत्रनिकेतनात चौकशी केल्यावर कळले की तंत्रशिक्षण संचालनालयातील अधिकारी लाच मिळायची अपेक्षा करित होते ती लाच न मिळाल्यामूळे वेतनवाढीचा प्रस्ताव तसाच पडून होता. लोकसत्तेला बातमी आल्यावर सुमारे वर्षभर न झालेले काम एका दिवसात पूर्ण करण्यात आले.

[ ती मूळ बातमी व या बातमी नंतर काय झाले हे संबंधित महाविद्यालयात परत चौकशी करुन या ब्लॉगवर आपल्याला पुरवली जाईल.]

असे प्रकार थांबवण्यासाठी सर्व वाचकांना विनंती करतो कि भ्रष्टाचाराशी लढण्यात आम्हाला मदत करा.

२३ जानेवारी २००९

वरिल आदेश निघुन आज २२ महिने होत आलेत पण संबंधित अधिव्याख्याते त्यांच्या हक्काच्या थकबाकीची वाट बघत थांबले आहेत. या दरम्यान कोणतीही हालचाल होताना दिसत नाही असे या अधिव्याख्यातांचे म्हणणे आहे. कोणतेही आंदोलन न केल्यामुळे त्यांना ही थकबाकी मिळत नसल्याचे जाणवते.

त्यांची ही थकबाकी या महिन्यात न मिळाल्यास हेच लोक एका अभिनव आंदोलनाच्या तयारित आहेत. संबंधित अधिकार्‍यांचे श्राद्ध घालायच्या तयारीत हि मंडळी आहेत असे कळते. ९ एप्रिल रोजी संबंधित सर्व अधिव्याख्याते ऊपवास करुन आपला निषेधा नोंदवणार आहेत. वर्तमान पत्रांनी हा मुद्दा उचलुन धरावा व या अधिव्याख्यात्यांची थकबाकी मिळवून द्यावी अशी अपेक्षा आहे. अन्यथा माहितीचा अधिकार आहेच व संबंधित अधिकार्‍यांनी या दरम्यानचे व्याज का देऊ नये व त्यांच्या कडून याची वसुली का करण्यात येऊ नये असाही मुद्दा उपस्थीत होतो.

भ्रष्टाराशी लढण्यास तयार असणार्‍यांनी director@dte.org.in या ई-मेल पत्यावर प्रश्न विचारून संचालकांना याचे उत्तर विचारावे. उत्तर मिळे पर्यंत रोज किमान दहा ई-मेल पाठवाव्यात. असेच यापुढे सर्व भ्रष्टाचारी अधिकार्‍याना प्रश्न विचारण्यात येतील याची संबंधितांनी नॊंद घ्यावी.