आजच्या सर्वच वर्तमान पत्रांनी मुखपृष्ठावर "राज्यातील मंत्र्यांकडे" थकीत असलेल्या पाणीपट्टी बद्दलची बातमी छापली आहे.
अशा या मंत्र्यांनी जनतेला यातुन एक संदेश दिलेला आहे. आपल्या कडे कोणतीही थकबाकी असल्यास ती द्यायची गरज नाही. कोणी मागायला आल्यास या मंत्र्यांकडे बोट दाखवा व त्यांच्याच सांगण्याप्रमाणे आपण ही थकबाकी देत नसल्याचे सांगा.
राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडेच यातील ५ लाख २९ हजार एवढी थकबाकी आहे. त्यांच्या मंत्रालयात विचारणा केली असता असे कळले की साहेब फार व्यस्त आहेत. मला वाटते ही थकबाकी भरायला साहेबांना रांगेत उभे रहावे लागते कि काय ? आम्हा सामान्य माणसां सारखे !
Maharashtra लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्स दर्शवा
Maharashtra लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्स दर्शवा
बुधवार, ३ फेब्रुवारी, २०१०
शनिवार, २२ ऑगस्ट, २००९
हरे राम !
गणेश चतुर्थीला हे काय हे रा म म्हणायच ? नाही हे राम या शासकिय अधिकार्यांच्या नावाने आहे.
थोड्या वेळापुर्वीच बातमी आली कि पनवेलला लागलेल्या बस आग प्रकरणाने एका विद्यार्थ्याचा बळी घेतला आहे.
या प्रकरणात बस चालक, मालक, मुलांचे पालक जितके दोषी आहेत तितकेच वाहतुक पोलीस व त्यांचे अधिकारी पण जबाबदार आहेत. वाहतुक पोलीस फक्त हप्ता खाण्यासाठीच नेमले आहेत काय असा प्रश्न पडावा इतकी अंधाधूंदी या विभागात आहे.
शासनाने म्हणजेच शासनाच्याच शिक्षण विभागाने शिक्षणाचे वाटॊळे केल्याचे आपल्या अनुभवाला आलेच असेल अन्यथा विद्यापीठ प्राध्यापकांचा आजही ४३ व्या दिवशी संपुष्टात न आलेला संप कधिच मिटला असता.
याच ब्लॉगवर तंत्रशिक्षण संचालकांनी मान्य केलेल्या पदोन्नतीचा लाभ संबंधित अधिव्याख्यातांना सुमारे वर्षभराने झाल्याचा उल्लेख मागे केला होता. त्यांची थकबाकी शासनाने आजही अडीच वर्षे उलटल्यावरही दिली नसल्याचे कळते.
पनवेल बस जळीत प्रकरणाशीच संबंधित अशिच एक घटना जोगेश्वरीत मागल्या वर्षी घडली होती, त्या संदर्भात लोकसत्तेत आलेली आजची बातमी वाचा.
गेल्या वर्षी जोगेश्वरी येथे ओम्नी व्हॅनला लागलेल्या आगीत काही विद्यार्थी होरपळल्याची दुर्घटना घडल्यानंतर राज्य सरकारने स्कूल बसच्या बाबतीत नियमावली करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. परंतु, एक वर्ष झाल्यानंतरही या समितीला आपला अंतिम अहवाल तयार करण्यात अपयश आले आहे. अंतिम अहवालासाठी आवश्यक असलेली मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने दिरंगाई केल्याने हा अहवाल तयारच झाला नसल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. त्यामुळे समितीने स्कूल बस कशी असावी याबाबतची तात्पुरती (कामचलाऊ) मार्गदर्शक तत्त्वे यापूर्वीच तयार केली आहेत.परिवहन आयुक्त या समितीचे अध्यक्ष आहेत. इतर सदस्यांमध्ये शिक्षण सहसचिव, शिक्षण संचालक, मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त, बेस्टचे व्यवस्थापकीय संचालक, एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, जॉन कॅथड्रल स्कूलचे मुख्याध्यापक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यां इंद्रायणी मालकाणी यांचा समावेश आहे. समितीच्या आतापर्यंत पाच बैठका झाल्या आहेत. समितीने स्कूल बसबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची जबाबदारी शिक्षण विभागाकडे सोपविण्यात आली होती. मात्र, शिक्षण विभागाने त्याकडे डोळेझाक केल्याचे उघडकीस आले आहे.
यासारख्या इतर बातम्या.
गुरुवार, १२ फेब्रुवारी, २००९
श्री. जितेंद्र आव्हाड यांचे अभिनंदन : Congradulations Mr. Jinendra Avhad.
राष्ट्रवादी पक्षाचे ठाण्याचे तरुण आमदार श्री. जितेंद्र आव्हाड यांचे करावे तितके कौतुक कमीच पडेल. परवा आपला एक राष्ट्रीय सण येत आहे. काही लोकांचा याला राष्ट्रीय सण म्हणण्यास विरोध आहे, कारण ते बुरसटलेल्या विचारांचे लोक सणाचे महत्व जाणतच नाहीत. तर या राष्ट्रीय सणाला होणारा विरोध झुगारुन श्री. जितेंद्र आव्हाड यांनी ठाण्यातच राममारुती रोडला फक्त "व्हॅलेंटाईन डे" साजरा करता यावा म्हणुन एक दुकान थाटल्याचे वर्तमान पत्रात कळले व आनंद व समाधानाने ऊर भरुन आला. म्हणुन हे अभिनंदन !
समस्त तरुण वर्गाच्या भावना समजून घेतल्या बद्दल परत एकदा आभार.
ठाण्यातच नाही तर सर्वत्रच, तरुणांच्या पाठीशी रहाणार्या अशा नेत्यांची महाराष्ट्राला नाही तर देशाला गरज आहे.
तरुण वर्गाची होणारी कुचंबणा लक्षात घेवून श्री. आव्हाड यांनी यापुढे तरुणांसाठी खालील सोयी कराव्यात ही विनंती.
१. तरुण वर्गाला आपल्या भावना जोडीदाराला जवळून निट सांगता याव्यात यासाठी "तारांगणाच्या" धर्तीवर "प्रेमांगण" निर्माण करावे. तेथे तरुण वर्ग आपल्या भावना चांगल्या प्रकारे व्यक्त करू शकेल व कोणाचाही तेथे अडथळा होणार नाही.
२. सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक ठिकाणी आपल्या प्रेमळ भावना व्यक्त करायला परवानगी द्यावी यासाठी प्रयत्न करावे.
३. श्री. आव्हाड यांचा पक्ष सत्तेवर असे पर्यंत त्यांनी कोणत्याही रस्त्यावर व सार्वजनीक ठिकाणी प्रेमळ भावना व्यक्त करतांना दिसल्यास पोलीसांचा त्रास होणार नाही असा आदेश काढावा.
४. प्रत्येक शहरात मुख्य रस्त्यांच्या बाजूला अशी "प्रेमळ ठिकाणे" निर्माण करावी.
५. तरुणींची हल्ली वाहत जाणारी तरुणाई व त्यांचे पोशाख काही बुरसटलेल्या वर्गाला खटकतात. अशा बुरसटलेल्या लोकांवर खटले भरुन त्यांना चांगला धडा शिकवावा. तसेच या तरुणींना अधिक मोकळी हवा मिळेल असे कपडे घालण्यास मिळावेत यासाठी आपण अशा वस्त्रांची निर्मीती करुन विकण्याची व्यवस्था करावी.
अधिक काही सुचल्यास वा कोणी सुचवल्यास यात भर घालेन याचे आश्वासन देतॊ.
परत भेटूच.
रविवार, २५ जानेवारी, २००९
१९१ अधिव्याख्यात्यांची बेठबिगारी.
१९१ अधिव्याख्यात्यांची बेठबिगारी हि बातमी आजच्या लोकमतला वाचल्यावर आधिच तळपायाची मस्तकात गेलेली आग जास्तच पेटून उठली. हे महाराष्ट्र राज्य सर्वात आघाडीवर होते पण विलासी राजकारण्यांनी याचा बिहार करून ठेवला आहे. कोणतेही काम करुन घ्यायचे असेल तर आपल्याला चिरिमीरीची व्यवस्था करायला सांगण्यात येते.
याच स्वरुपाची एक बातमी लोकसत्तेला काही महिन्यांपूर्वी वाचलेली आठवते ती तंत्रशिक्षण संचालकांनी २००७ ला दिलेला वेतनवाढीचा आदेश जवळपास वर्षभर धूळ खात पडलेला असल्याची. ती बातमी आल्यावर काही तंत्रनिकेतनात चौकशी केल्यावर कळले की तंत्रशिक्षण संचालनालयातील अधिकारी लाच मिळायची अपेक्षा करित होते ती लाच न मिळाल्यामूळे वेतनवाढीचा प्रस्ताव तसाच पडून होता. लोकसत्तेला बातमी आल्यावर सुमारे वर्षभर न झालेले काम एका दिवसात पूर्ण करण्यात आले.
[ ती मूळ बातमी व या बातमी नंतर काय झाले हे संबंधित महाविद्यालयात परत चौकशी करुन या ब्लॉगवर आपल्याला पुरवली जाईल.]
असे प्रकार थांबवण्यासाठी सर्व वाचकांना विनंती करतो कि भ्रष्टाचाराशी लढण्यात आम्हाला मदत करा.
२३ जानेवारी २००९
वरिल आदेश निघुन आज २२ महिने होत आलेत पण संबंधित अधिव्याख्याते त्यांच्या हक्काच्या थकबाकीची वाट बघत थांबले आहेत. या दरम्यान कोणतीही हालचाल होताना दिसत नाही असे या अधिव्याख्यातांचे म्हणणे आहे. कोणतेही आंदोलन न केल्यामुळे त्यांना ही थकबाकी मिळत नसल्याचे जाणवते.
त्यांची ही थकबाकी या महिन्यात न मिळाल्यास हेच लोक एका अभिनव आंदोलनाच्या तयारित आहेत. संबंधित अधिकार्यांचे श्राद्ध घालायच्या तयारीत हि मंडळी आहेत असे कळते. ९ एप्रिल रोजी संबंधित सर्व अधिव्याख्याते ऊपवास करुन आपला निषेधा नोंदवणार आहेत. वर्तमान पत्रांनी हा मुद्दा उचलुन धरावा व या अधिव्याख्यात्यांची थकबाकी मिळवून द्यावी अशी अपेक्षा आहे. अन्यथा माहितीचा अधिकार आहेच व संबंधित अधिकार्यांनी या दरम्यानचे व्याज का देऊ नये व त्यांच्या कडून याची वसुली का करण्यात येऊ नये असाही मुद्दा उपस्थीत होतो.
भ्रष्टाराशी लढण्यास तयार असणार्यांनी director@dte.org.in या ई-मेल पत्यावर प्रश्न विचारून संचालकांना याचे उत्तर विचारावे. उत्तर मिळे पर्यंत रोज किमान दहा ई-मेल पाठवाव्यात. असेच यापुढे सर्व भ्रष्टाचारी अधिकार्याना प्रश्न विचारण्यात येतील याची संबंधितांनी नॊंद घ्यावी.
रविवार, ११ जानेवारी, २००९
लोकसभा-विधानसभा जिंकण्यासाठी कार्यरत व्हा, मुख्यमंत्र्यांचा कर्यकर्यांना संदेश.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. अशोक चव्हाण एका कार्यक्रमात औरंगाबाद येथे बोलत होते. कॉंग्रेसचे कार्यकर्ते फक्त निवडणूका आल्यावरच कार्यरत होतात असे तर श्री. चव्हाण यांना कबूल करायचे नव्हते ना ?
चव्हाण साहेब आणखी एक बाब विसरलेत राजकारणी सदैव पैसे खाण्यासाठी कार्यरत असतात आता ते निवडणुका जिंकण्यासाठी कार्यरत होताहेत !!!
जनता कॉंग्रेसच्या राजकारणाला कंटाळली आहे आणि शासकीय कर्मचारी वाट सहाव्या वेतन आयोगाची वाट बघुन. अशा परिस्थीतीत तुमचे कार्यकर्ते काय करणार ? सहावा वेतन आयोग कर्मचार्यांना हवा तसा द्याल तर आपण जिंकण्याची थोडीतरी शक्यता आहे अन्यथा घरी बसायला तयार रहा..........
रविवार, ४ जानेवारी, २००९
आर्थिक संकटामूळे पुर्वलक्षी प्रभावाने वेतनआयोग देण्यास अडचणी.
आर्थिक संकटामूळे पुर्वलक्षी प्रभावाने वेतनआयोग देण्यास अडचणी.
राज्य शासनाच्या कर्मचार्यांना अपेक्षीत असलेली व सहाव्या वेतन आयोगामूळे मिळणारी वेतन वाढ शासनकर्त्यांमूळे अडचणीत आली आहे हे या बातमीमूळे स्पष्ट होते.
राज्य आर्थिक संकटात कोणामूळे आल ? यासाठी जबाबदार कोण ? याचा निर्णय राज्य शासकिय कर्मचारी येत्या निवडणूकांमध्ये घेतीलच याची शासनकर्त्यांना जाणिव असावी.
विलासी राज्य कर्त्यांमूळे राज्याचे असे हाल झाले आहेत. राज्य करताना किती माया गोळा केली व कशी केली हेही जनतेला कळते.
आर्थिक संकटामूळेच पाचव्या वेतन आयोगाची २८ महिन्याची थकबाकी अजुनही या कर्मचार्यांना मिळालेली नाही. याचा राग या कर्मचार्यांच्या मनात अजुनही आहेच.
गुरुवार, १ जानेवारी, २००९
कॅगचा टॅग.
अशोक चव्हाण, विलासराव देशमुख व पतंगराव कदम यांच्यावर विविध कारणांसाठी "कॅग"ने ठपका ठेवला आहे. यासंबंधिचे वृत्त सर्वच वर्तमानपत्रांमध्ये आज प्रकाषित झाले आहे.
जनतेला अंधारात ठेऊन या सत्ताधार्यांनी महाराष्ट्राची वाट लावली आहे. राज्य सरकार आपल्या कर्मचार्यांना त्यांच्या वेतनवाढीची थकबाकी वर्षानुवर्षे देण्यास कुचराई करित आहे याला कारण सर्वच कार्यालयात बोकाळलेला भ्रष्टाचार. पैसे द्या व आपले काम करुन घ्या हा नविन मंत्र झाला आहे. प्रत्येक विभागातील प्रमुखाला त्याचा कोटा ठरवून दिलेला आहे, तितके पैसे या भ्रष्ट मंत्र्यांना पोहचवावा लागतो.
सर्वच वाचकांना या द्वारे विनंती कि त्यांनी या भ्रष्टाचारा विरुद्ध चालवलेल्या चळवळीत साथ द्यावी व आपले अनुभव या ब्लॉगवर पाठवावेत. आपल्याला न्याय मिळावा या साठी आम्ही प्रयत्न करु.
याची सदस्यत्व घ्या:
पोस्ट (Atom)
