जय हो.

भिवंडी, कल्याण, मालेगाव, सोलापुर आणि आता नविन राबोडी, ठाणे.

कल्याणला एका लहान घटनेवरून दंगल पेटली होती. परवा तशाच एका क्षुल्लक घटने वरुन राबोडी पेटले. एका रिक्षा व मारुती व्हॅनची टक्कर, दंगलीला कारण ठरते, काय हा योगायोग आहे ?

Rediff.com ने दिलेली बातमी वाचा 180 Kerala youth ready to wage LeT's war .

कॉंग्रेसने भारतभर केलेली ही घाण कोण साफ करणार ? राबोडीत दंगल झाल्यावर पोलीस महासंचालक दंगलग्रस्त भागास भेट देऊन एका विशिष्ट समाजातीलच लोकांशी चर्चा करतात याचा अर्थ काय आहे ? (वाचा लोकसत्ता ठाणे वृतांत १९/०३/२००९, प्रस्तुत फोटो वेब आवृत्तीत दिलेला नाही.) दंगल करण्यार्‍यांशिच चर्चा, काय हा खेळ आहे ? महासंचालकांना दुसर्‍या समाजातील लोकांना भेट द्याविशी वाटत नाही कां ? कि त्यांचे हात कोणत्या आदेशाने बांधलेले आहेत ?

मतदार राजा जागा हो, अन्यथा तुझे हात पाय सगळे बांधून तोंडावर बुक्क्यांचा मार बसेल. असले फाजील लाड करणार्‍या पक्षाला येत्या निवडणुकीत हद्दपार करा, आणि या देशाला वाचवा. शपथ आहे तुम्हाला भारत मातेची.

भारत माता तुम्हाला कधिही माफ करणार नाही तुमचा निर्णय चुकला तर किंवा तुम्ही मतदानाला गेला नाही तर.

शासकिय दिरंगाईचा तिव्र शब्दात निषेध.

शासकिय दिरंगाईचा तिव्र शब्दात निषेध.

या दिरंगाईला काय म्हणावे ? या अधिव्याख्यातांना न्याय कधि मिळणार ?

याच ब्लॉगवरील २५ जानेवारीचा पोस्ट वाचा.

http://barakhadi.blogspot.com/2009/01/blog-post_06.html

परत ३ मार्चच्या लोकसत्तेने दिलेली बातमी वाचा.

http://www.loksatta.com/daily/20090303/tvrt.htm

बातमी खाली दिली आहे

तंत्रनिकेतन अधिव्याख्यातांमध्ये तीव्र नाराजीठाणे/प्रतिनिधीशासकीय तसेच अनुदानित तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्यातांना पदोन्नती मिळून वर्ष होत आले तरी थकबाकी देण्यास प्रशासनाला मुहूर्त सापडत नसल्याने अधिव्याख्यातांमध्ये नाराजी पसरली आहे.मुंबई विभागातील आठ अनुदानित तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्यातांना प्रदीर्घ काळ रेंगाळलेली पदोन्नती एप्रिल २००७ च्या आदेशान्वये तंत्रशिक्षण संचालकांनी मान्य केली. मात्र ११ महिने अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. १७ मार्च २००८ ला ‘लोकसत्ता’मध्ये ‘टेक्निकल एररमध्ये अडकली वेतनश्रेणी’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध होताच वेतन निश्चिती करण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा प्रशासनाची लालफित आडवी घालण्यात आली आणि थकबाकी रखडवून ठेवण्यात आली. वर्ष उलटत असताना अधिव्याख्यातांना थकबाकी देण्यात आलेली नाही. वारंवार संघर्ष करून हक्क मिळवायला लागत असलेले हे अधिव्याख्याते आंदोलनाच्या मार्गावर आहेत.